सीएम नीतीश कुमार ने अब सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का दिया आदेश, सदस्यों में ट्रांसजेंडर भी शामिल

बिहार में अब सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर बताया है कि सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया गया है।

सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर बताया, 'मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है। यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा तथा सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने हेतु समुचित कार्रवाई करेगा।

बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला/ट्रांसजेंडर होंगे। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।'

आपको बता दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का ऐलान एक्स पर ही किया था। CM नीतीश कुमार ने बातया था, 'हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा।

कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा, साथ ही साथ राज्य में अगले तीन वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी।'