बिहार के 300 सीओ और राजस्व अधिकारी काम पर नहीं लौटे, संघ ने कहा- सरकार का दावा गलत

बिहार बीते नौ मार्च से हड़ताल पर रहे अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों में 300 लोगों के काम पर लौटने को बिहार राजस्व सेवा संयुक्त महासंघ ने सिरे से खारिज किया है। संयुक्त मोर्चा के महासचिव रजनीकांत और महामंत्री जितेन्द्र पांडेय ने बयान जारी कर कहा है कि सीओ और राजस्व अधिकारी अभी हड़ताल पर हैं। संघ ने सरकार के दावे को गलत रार दिया। संघ के नेताओं ने कहा कि डीसीएलआर के पद पर पदस्थापन के बाद ही सामूहिक अवकाश समाप्त होगा। सभी अधिकारी अपनी मांगों के प्रति अडिग हैं और कोई भी अधिकारी सामूहिक अवकाश से वापस नहीं लौटे हैं।

सरकार हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कर रही है। जब तक राज्य कैबिनेट डीसीएलआर के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पोस्टिंग संबंधी निर्णय को वापस नहीं ले लेती, हम सामूहिक अवकाश पर बने रहेंगे। संघ अब भी इसकी हिमायती है कि डीसीएलआर के पद को बिहार राजस्व सेवा संवर्ग में बहाल किया जाए। इस पद पर राजस्व सेवा के अधिकारियों की पोस्टिंग होने तक संघर्ष जारी रहेगा। अगर सरकार की ओर से इस दिशा में अविलंब ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो शत-प्रतिशत अधिकारी सामूहिक अवकाश पर होंगे।

300 अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी के काम पर लौटने का था दावा

बता दें कि इससे पहले यह खबर आई थी कि उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आग्रह के बाद करीब 300 अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी काम पर लौट आए हैं। वहीं हड़ताली संघ ने दावा किया है कि जो सेवानिवृत्त होने के कगार पर हैं और प्रमोशन से आरओ बने हैं, वैसे तीन दर्जन लोगों ने ही काम शुरू किया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि हड़ताल से लौटने वाले अधिकारियों को तत्काल योगदान दिलाने का निर्देश सभी डीएम को दिया गया है। 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने वाले अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगा। हड़ताल की दोनों अवधि का समायोजन भी होगा। कहा कि सरकार का उद्देश्य टकराव नहीं, संवाद और समन्वय के माध्यम से जनहित के कार्यों को गति देना है। मार्च का महीना राजस्व विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।