उत्तराखंड में सरकार आज से जनता के द्वार, 45 दिन चलेगा अभियान

उत्तराखंड में बुधवार से 23 विभागों के अफसर जनता की समस्याओं का समाधान करने और केंद्र-राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए खुद उनके बीच जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुधवार से प्रदेश में न्याय और ग्राम पंचायत स्तर पर ‘जन जन की सरकार-जन जन के द्वार’ अभियान शुरू किया जाएगा।

मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि शासन स्तर पर मुख्य सचिव और मंडल स्तर पर दोनों कमिश्नर अभियान की नियमित समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर लोगों को विभिन्न योजनाओं के आवेदन भरने के अलावा विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। आम लोगों की इन मुश्किलों को आसान करने के लिए यह 45 दिन का विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय किया गया है। फिलहाल इसकी अवधि 45 दिन रखी गई है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे आगे और बढ़ा दिया जाएगा।

इसके तहत न्याय और ग्राम पंचायतों में शिविरों के माध्यम से लोगों को केंद्र और राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही उनकी समस्याओं को भी हल किया जाएगा। विभिन्न योजनाओं से जुड़े आवेदन भरने, प्रमाणपत्र बनाने में अधिकारी आम लोगों की सहायता करेंगे। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक केंद्र और राज्य की प्रत्येक योजना का लाभ पहुंचे। सभी विभागों के अधिकारी इन विशेष शिविरों में आएंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी इन शिविरों में बुलाया जाएगा। इसका व्यवस्था बनाई जा रही है।

सभी प्रमाणपत्र आसानी से बनेंगे

राज्य के 23 विभिन्न विभागों को इन शिविरों के लिए चिह्नित किया गया है। इनके अधिकारी और प्रतिनिधि शिविरों में मौजूद रहेंगे। शिविरों में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन, जाति और आय प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना/कटवाना, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि और इसके सत्यापन की प्रक्रिया, स्वास्थ्य जांच और आयुष्मान कार्ड बनाना, बिजली, पानी, सड़क और सिंचाई से जुड़ी शिकायतों का समाधान, रोजगार के लिए पंजीकरण और कौशल विकास की जानकारी दी जाएगी।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बुधवार से शुरू हो रहा विशेष अभियान न्याय पंचायत के स्तर पर चलेगा। जनता की सुविधा के लिए बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। मैं स्वयं इस अभियान की नियमित रूप से समीक्षा करूंगा।