उत्तराखंड में चलेगा विशेष अभियान, एक माह के भीतर निपटाए जाएंगे जमीन विवाद

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भूमि विवादों को सुलझाने के लिए एक महीने का विशेष अभियान चलाने को कहा है। उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया है कि सभी जिलों में लंबित मामलों का निस्तारण कर उन्हें शून्य स्तर पर लाया जाए। मुख्यमंत्री का मानना है कि भूमि विवाद सीधे आम जनता को प्रभावित करते हैं। इनसे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। उन्होंने हर हफ्ते आदेश की प्रगति की समीक्षा भी करने को कहा है ताकि त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके।

अभियान चलाने के निर्देश

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए एक बड़ा और स्पेशल अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को आदेश दिया है कि राज्य के सभी जिलों में जितने भी भूमि विवाद लंबित हैं उन्हें एक महीने के भीतर पूरी तरह निपटाया जाए। अभियान के जरिए विवादित मामलों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

एक महीने के भीतर सुलझाएं विवाद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह स्पष्ट किया कि एक महीने के भीतर जमीन से जुड़े सभी पुराने मामलों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। भूमि विवाद सीधे तौर पर आम लोगों की परेशानियों से जुड़े होते हैं जिसकी वजह से राज्य की कानून-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि इन सभी विवादों का जल्द से जल्द बिना किसी भेदभाव के और न्याय के साथ निपटारा किया जाए।

भूमि विवादों पर खास फोकस

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान संवेदनशील भूमि विवादों पर खास ध्यान दिया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वे हर हफ्ते इस अभियान की प्रगति की जांच करें ताकि तय लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सके। अभियान की साप्ताहिक समीक्षा के आधार पर सुधार के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे।

बनाई जाएंगी कमेटियां

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि जरूरत के अनुसार तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई जाएं जिनमें पुलिस क्षेत्राधिकारी और चकबंदी विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। प्रशासन, राजस्व और पुलिस के आपसी तालमेल से जमीन के झगड़ों का सही तरीके से निपटारा हो पाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इस विशेष अभियान से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी जिससे सरकार के प्रति भरोसा बढ़ेगा।