'लाभार्थी से नीति निर्माता की ओर बढ़ेंगी महिलाएं'

सतीराम राना, रुद्रपुर। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में सोमवार को आयोजित प्रेसवार्ता में दर्जाधारी सीमा चौहान और महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री रश्मि रस्तोगी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाकर उन्हें नीति निर्माण में भागीदारी का अवसर देगा। सीमा चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित यह अधिनियम महिलाओं के प्रति सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण से लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं रहेंगी, बल्कि सदनों में बैठकर नीति निर्धारण करेंगी।

रश्मि रस्तोगी ने कहा कि वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और सामाजिक समानता मजबूत होती है। उन्होंने उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और जन-धन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं से महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं। बताया कि पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 46 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जबकि संसद और विधानसभाओं में यह अभी भी कम है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए यह अधिनियम आवश्यक था। उन्होंने विश्वास जताया कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से शासन अधिक संवेदनशील और समावेशी बनेगा। इस दौरान महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष डॉ. नीता सक्सेना, जिला महामंत्री एवं प्रभारी तरुण दत्ता, जिला उपाध्यक्ष शालिनी बोरा, जिला महामंत्री प्रीति धीर और मोईनी पोखरियल समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।