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उत्तराखंड के हर ब्लॉक में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल, सीएम धामी ने अफसरों से कहा- लापरवाही बर्दाश्त नहीं
उत्तराखंड में हर ब्लॉक में गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस दिशा में कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। धामी ने अफसरों से कहा कि जनसमस्याओं को निपटाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उत्तराखंड में हर ब्लॉक में बालिका छात्रावास खोले जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस दिशा में कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।
बैठक में पौड़ी जिले के लिए मुख्यमंत्री की ओर से की गईं घोषणाओं की समीक्षा की गई। बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में छात्राओं की सर्वाधिक संख्या वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जाए। वहां छात्रावास के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए। इसकी नियमित समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क और मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए।
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धामी ने कहा कि यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा के लिए सीएम की घोषणाओं को तेजी से पूरा किया जाए। 15 जून तक सीएम घोषणाओं के लंबित शासनादेश जारी किए जाएं। साथ ही उनकी प्रभावी निगरानी के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्नीक तैयार किया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
जनसमस्याओं का समाधान करें
सीएम ने अधिकारियों को कहा कि विधायकों के स्तर से उनके क्षेत्रों की जिन समस्याओं को उठाया जा रहा है, उन्हें गंभीरता से लेकर प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करें। सभी विभाग आपसी समन्वय से जनसमस्याओं का समाधान करें।
ये भी पढ़ें:लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी
धामी ने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत, विधायक रेनू बिष्ट, राजकुमार पोरी, दलीप सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन भी मौजूद रहे।
पार्किंग पर फोकस
मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि उनकी घोषणाओं से संबंधित रोपवे प्रकरणों की अलग से समीक्षा की जाए। पार्किंग की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए। सरकारी कार्यालयों में सोलर पैनल लगाए जाएं।
ये भी पढ़ें:देहरादून में शिक्षकों की डबल ड्यूटी हटेगी
देहरादून जिले में शिक्षकों को जनगणना और बीएलओ का काम एक साथ नहीं करना पड़ेगा। जिनकी डबल ड्यूटी लगाई गई है उन्हें राहत देने की तैयारी है। शनिवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम केके मिश्रा की अध्यक्षता में शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने शनिवार सुबह जिलाधिकारी सविन बंसल से मुलाकात कर उन्हें अवगत करवाया कि कई शिक्षकों की जनगणना और बीएलओ में ड्यूटी लगने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
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