तीन दिन में 8 अदालतों को उड़ाने की धमकी, अब देहरादून जज को मेल आया- पाकिस्तान जिंदाबाद
उत्तराखंड में बीते सोमवार से लगातार अदालतों को बम लगाकर उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिल रहे हैं। बुधवार को देहरादून जज को भेजे गए मेल पर कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद और बम से उड़ाने की धमकी मिली।

उत्तराखंड में तीन दिनों से जिला अदालतों को बम की धमकी मिल रही है। बुधवार को देहरादून जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल आया। जज को भेजे गए मेल में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद की बात भी लिखी गई। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में भी इसी तरह की धमकी दी गई।
अज्ञात ने इस बार राजधानी देहरादून स्थित जिला अदालत परिसर में विस्फोटक लगाने संबंधित मेल अदालत के आधिकारिक ईमेल पर भेजा है। इसके बाद पूरे परिसर को सील कर लगातार तलाशी ली जा रही है। अभी तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की सूचना नहीं है।
आज सुबह मिला धमकी वाला ई-मेल
आज सुबह जिला न्यायालय कार्यालय को धमकी भरा मेल मिला। सूचना मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सभी न्यायाधीश और अधिवक्ताओं को कोर्ट से बाहर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। परिसर खाली करा दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार जिससे ई मेल से आया है, इसके पीछे शुरुआती जांच में पाकिस्तानी संगठन के होने की आंशका है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने बताया कि जिला जज कार्यालय को धमकी भरा मेल मिला है। पुलिस टीम यहां जांच में जुटी है।
तीन दिन में आठ अदालतों को उड़ाने की धमकी
इससे पहले उत्तराखंड में मंगलवार को छह जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था। इनमें नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और हरिद्वार शामिल हैं। इससे पहले सोमवार को भी नैनीताल और उत्तरकाशी के जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिला था। नैनीताल जिला कोर्ट को दोबारा धमकी भरा ई-मेल मिला है।
नैनीताल में मंगलवार सुबह 7:11 बजे जिला जज के आधिकारिक ईमेल पर आए संदेश में दावा किया गया कि कोर्ट परिसर और जज चेंबर में सी-4 आरडीएक्स से बने बम पहले लगाए जा चुके हैं, जो सुबह 11:15 बजे विस्फोट करेंगे। एसपी नैनीताल डॉ. जगदीश चंद्रा ने बताया कि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। वहीं हरिद्वार की कोर्ट को भेजे गए संदेश में तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं करने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस ने सभी जगह न्यायालय परिसरों में सुरक्षा बढ़ा दी है।
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