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यूपी पंचायत चुनाव, कैशलेस इलाज, लखनऊ-आगरा मेट्रो, योगी कैबिनेट के एजेंडे में क्या-क्या?
सीएम योगी की अध्यक्षता में आज लखनऊ में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज, लखनऊ व आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि व एमओयू को मंजूरी देने तथा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन समेत एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर आज (सोमवार) कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। वैश्विक आर्थिक संकट और संसाधनों के सही इस्तेमाल को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'मितव्ययता' (खर्चों में कटौती) की अपील के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक होगी। इस लिहाज से इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें राज्य के विकास और लोककल्याण से जुड़े एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है।
लोकतंत्र सेनानियों को मिल सकती है कैशलेस इलाज की सौगात
इमरजेंसी (आपातकाल) के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोकतंत्र सेनानियों के लिए आज की कैबिनेट बैठक बड़ा तोहफा लेकर आ सकती है। सरकार इन्हें 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी में है, जिसका प्रस्ताव आज मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
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उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहरों में मेट्रो नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए अहम प्रस्तावों पर विचार होगा। लखनऊ मेट्रो के चारबाग से वसंतकुंज तक बनने वाले पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर (East-West Corridor) के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। आगरा मेट्रो के कॉरिडोर-2 (आगरा कैंट से कालिंदी विहार) में मेट्रो स्टेशनों और वायडक्ट सेक्शन के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण (Land Transfer) के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
पंचायत चुनाव: पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का रास्ता होगा साफ
उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बनी उहापोह की स्थिति आज छंट सकती है। कैबिनेट ग्राम पंचायतों, ब्लॉक और जिला पंचायतों के निर्वाचन में ओबीसी (OBC) आरक्षण तय करने के लिए 'समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन को मंजूरी दे सकती है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का स्वरूप तय होगा।
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नए मेडिकल कॉलेज: स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने के लिए हाथरस, बागपत और कासगंज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की सहमति मिल सकती है।
ग्रामीण विकास: ग्राम्य विकास विभाग और एचसीएल (HCL) फाउंडेशन की 'समुदाय परियोजना' को अगले 5 साल के लिए और बढ़ाने पर विचार होगा।
अन्य एजेंडे: इसके अलावा जन्म-मृत्यु पंजीकरण की नई नियमावली, यूपी रोडवेज की बसों पर लगने वाले टैक्स को रेशनलाइज करने और वस्त्रोद्योग में कौशल विकास परियोजनाओं को भी आज मंजूरी मिल सकती है।
राज्य,केंद्र की योजनाओं पर होगा अहम फैसला
कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की परियोजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के संबंध में वर्ष 2007 में जारी किए गए जनरल नोटिफिकेशन में संशोधन का प्रस्ताव पर कैबिनेट विचार करेगी। इसके अलावा भारतीय स्टांप अधिनियम में भी संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। वहीं, यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर लगने वाले अतिरिक्त कर को रेशनलाइज करने को भी कैबिनेट अपनी मुहर लगाएगी।