योगी कैबिनेट: किसानों को दो गुना मुआवजा, जालौन में लगेगा सोलर पावर प्लांट, ऊर्जा क्षेत्र में तीन फैसलों पर मुहर

Yogi Caibinet Decision: यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में सोमवार को कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें ऊर्जा क्षेत्र के तीन अहम फैसलों पर योगी कैबिनेट की मुहर लगी है। जालौन में 500 क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। अब किसानों को दो गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा नोएडा में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बैठक के फैसलों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राज्य की तबादला नीति में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब सरकारी कर्मचारियों के तबादले केवल 15 मई से 31 मई के बीच ही किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि ऊर्जा विभाग से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि हाईटेंशन बिजली लाइनों के बड़े टावरों से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए नई नीति लागू की जाएगी।

तार खींचने वाली जमीन के लिए 30 प्रतिशत मुआवजा तय

शर्मा ने बताया कि इसके तहत टावर के नीचे की पूरी जमीन और उसके एक मीटर दायरे की भूमि का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा, जबकि तार खींचने वाली जमीन के लिए 30 प्रतिशत मुआवजा तय किया गया है। बतादें कि इससे पहले इस तरह का मुआवजा नहीं मिलता था, जबकि वर्ष 2018 में पहली बार इस संबंध में नीति बनाई गई थी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जालौन में 500 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यह परियोजना यूपी उत्पादन लिमिटेड और कोल इंडिया के संयुक्त सहयोग से विकसित होगी, जिसमें 49 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार और 51 प्रतिशत कोल इंडिया की होगी। परियोजना की शुरुआती लागत 10 करोड़ रुपये बताई गई है।

नोएडा में बनेगा नया पावर स्टेशन

शर्मा ने बताया कि इसके अलावा नोएडा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिक विकास को देखते हुए बिजली वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। यहां 400/220 केवी का नया पावर स्टेशन बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 653 करोड़ रुपये होगी। कैबिनेट ने एक जनपद, एक व्यंजन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पारंपरिक व्यंजनों के लिए एक विशेष लोगो तैयार किया जाएगा और उनकी बेहतर पैकेजिंग पर जोर दिया जाएगा। साथ ही प्रेरणा स्थल पर एक व्यंजन महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें खाद्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और तकनीकी जानकारों को आमंत्रित किया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों पर मुहर

कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि विभिन्न विभागों से जुड़े 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इन फैसलों से प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिलेगी और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि मंजूर किए गए प्रस्तावों में आधारभूत ढांचे के विकास, वित्तीय प्रबंधन, जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुधार से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं। सरकार का फोकस प्रदेश में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और जनसेवाओं को प्रभावी बनाने पर है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कैबिनेट के निर्णय इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।