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सीएम योगी ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, DA और तबादला नीति के समेत कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चार मई को होने जा रही इस कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों के डीए और तबादला नीति समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार इस साल 31 मई तक राज्य कर्मचारियों के तबादले पूरा करना चाहती है।
Yogi Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी चार मई को यूपी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। उनकी अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों को डीए और पुराने टेंडर में तारकोल के बढ़े रेट की मंजूरी देकर सड़क निर्माण की रफ्तार को बढ़ावा देने के प्रस्तावों पर कैबिनेट मंजूरी दे सकी है।
राज्य सरकार इस साल 31 मई तक राज्य कर्मचारियों के तबादले पूरा करना चाहती है। सोमवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में होने वाली बैठक में इसके लिए तबादला नीति पर विचार करते हुए मंजूरी दिए जाने की संभावना है। जिले में तीन साल और मंडल में सात साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारी तबादले की जद में आएंगे।
ये भी पढ़ें:वहीं, आकांक्षी जिलों में कोई भी पद रिक्त न रखने की व्यवस्था जारी रहेगी। तबादलों में सरकारी सेवा में दंपत्तियों को एक जगह तैनाती देने, दिव्यांगों और गंभीर रोग से ग्रसित कर्मचारियों को तबादले में राहत देने का भी प्रावधान होगा। वहीं, पश्चिम एशिया के हालातों की वजह से बढ़े तारकोल के दामों की वजह से यूपी में सड़कों के निर्माण की रफ्तार सुस्त हुई है। पुराने टेंडरों के मामले में तारकोल की कीमतों में आए उछाल को समायोजित करने पर भी कैबिनेट की बैठक में विचार होगा ताकि सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया को फिर शुरू किया जा सके। वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों को दो प्रतिशत डीए दिए जाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट में आने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक डीए की बढ़ी दरों का लाभ कर्मचारियों को जनवरी से दिया जाएगा।
ये भी पढ़ें:5 मई को शिक्षा मित्रों से संवाद करेंगे सीएम
सीएम योगी 5 मई को शिक्षा मित्रों से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम गोरखपुर में होगा। प्रदेश के लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्रों को इस प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए पूरे प्रदेश में यह संदेश दिया जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था की नींव को मजबूत करने वाले शिक्षामित्रों को अब उचित पहचान और संबल मिल रहा है। शिक्षामित्रों को अप्रैल माह से ही बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलना शुरू हो चुका है और अब 5 मई को गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से मुख्यमंत्री इसके औपचारिक शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे होने वाले इस कार्यक्रम के समानांतर सभी जनपदों में भी आयोजन कर इसे व्यापक रूप दिया जाएगा। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.43 लाख शिक्षामित्रों के लिए लिया गया यह निर्णय अब पूरी तरह लागू हो चुका है। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी इस व्यवस्था के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के 13,597 और समग्र शिक्षा के 1,29,332 शिक्षामित्रों को 18,000 रुपए प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है, जिससे उनका आर्थिक सशक्तीकरण हुआ है।