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यूपी के इस जिले में लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण का रास्ता साफ, जल्द पूरी कर ली जाएगी प्रक्रिया
यूपी के इटावा में लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में भूमि अधिग्रहण को लेकर लंबे समय से आ रही बाधाएं आखिरकार जिला प्रशासन और किसानों के आपसी सहयोग से दूर हो गई हैं। निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
UP News: यूपी के इटावा जिले के ताखा में लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में भूमि अधिग्रहण को लेकर लंबे समय से आ रही बाधाएं आखिरकार जिला प्रशासन और किसानों के आपसी सहयोग से दूर हो गई हैं। लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एसडीएम श्वेता मिश्रा के विशेष प्रयासों और किसानों की जायज मांगों पर भेजे गए प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। जिसके तहत पुरैला गांव का सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है। सर्किल रेट बढ़ते ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और उन्होंने स्वेच्छा से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा के पक्ष में अपनी जमीन का बैनामा करना शुरू कर दिया है।
पुरैला गांव के किसानों की जमीन के बैनामा बुधवार से यूपीडा के पक्ष में होना शुरू हो गए हैं भूमि अधिग्रहण के पहले दिन पुरैला गांव के 21 किसानों ने अपनी जमीन का बैनामा किया। इस ऐतिहासिक शुरुआत पर एसडीएम श्वेता मिश्रा और तहसीलदार जावेद अंसारी ने किसान हरबंस सिंह, देवी दयाल शाक्य, बृजेश कुमार दुबे, राजेन्द्री देवी, बृजरानी देवी, और नीरज देवी सहित अन्य किसानों को तहसील परिसर में स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। शासन द्वारा नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद किसानों को मिलने वाले मुआवजे में भारी बढ़ोतरी हुई है।
मुआवजा भी सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा मिलना तय
अब किसानों को प्रति हेक्टेयर 28 लाख रुपये से लेकर 52 लाख रुपये तक का सीधा लाभ होगा। पुरैला में किसानों को सामान्य भूमि पर 18 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर मुआवजा देय था जिसे बढ़ाकर 25 लाख प्रति हेक्टेयर किया गया है। और मुआवजे की राशि इसकी चार गुना ज़्यादा दी जा रही है इसी तरह सड़क किनारे वाली जमीन के रेट 32 लाख प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 45 लाख प्रति हेक्टेयर की गई है। इसका मुआवजा भी सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा मिलना तय है। उधर, लिंक एक्सप्रेस बनने के बाद सफर आसान हो जाएगा। समय की बचत होगी।
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एसडीएम श्वेता मिश्रा ने बताया किसानों के साथ अलग अलग बैठक कर उनसे बात की गई और उनकी जायज मांग का प्रस्ताव डीएम को प्रेषित किया गया। डीएम के प्रयास के बाद किसानों के सर्किल रेट कुदरैल गांव के बराबर कर दिए गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही जमीन खरीदने की प्रकिया पूरी कर ली जाएगी।