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यूपी के सरकारी कर्मचारियों को अब इसी सिस्टम से मिलेंगी छुट्टियां, सभी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी
मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी विभागध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों में त्वरित और पारदर्शी कार्यवाही किए जाने के लिए मानव संपदा पोर्टल बनाया गया है। इसके माध्यम से ही छुट्टियां स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मियों को छुट्टियां अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मिलेंगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों में त्वरित और पारदर्शी कार्यवाही किए जाने के लिए मानव संपदा पोर्टल बनाया गया है। इसमें सभी कार्मिकों का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके माध्यम से ही छुट्टियां स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई है। शासन को समीक्षा में पता चला है कि निर्देश के बाद भी पोर्टल से छुट्टियां नहीं ली जा रही हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि कार्मिकों की छुट्टियां अनिवार्य रूप से पोर्टल से ही स्वीकृत की जाएं।
बता दें कि यूपी में राज्य कर्मचारियों को छुट्टी के लिए मानव संपदा पोर्टल के इस्तेमाल को लेकर पहले भी आदेश जारी किया गया था। इसके साथ ही एपीआर (वार्षिक संपत्ति विवरण) और एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) ऑनलाइन भरना भी अनिवार्य किया गया था। तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए थे। हालांकि ऑनलाइन छुट्टियों के अलावा चल और अचल संपत्तियों का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देने के आदेश का भी सभी कर्मचारी पालन नहीं कर रहे थे। इस साल भी हजारों कर्मचारी समय रहते मानव संपदा पोर्टल पर ब्योरा नहीं दे पाए।
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यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने 11 फरवरी 2026 को जारी एक अधिकारिक पत्र के जरिए सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश में पूर्व में अलग-अलग तारीखों में जारी पत्रों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के अवकाश संबंधी आवेदनों का समय से निस्तारण करने और विभाग में कार्यरत सभी पंजीकृत कर्मचारियों के अवकाश संबंधी आवेदनों को पोर्टल के ही माध्यम से स्वीकृत/ निस्तारित करने का अनुरोध किया गया है।
ये भी पढ़ें:पोर्टल पर शत प्रतिशत कर्मचारियों का पंजीकरण और पंजीकृत कार्मिकों के समस्त प्रकार के अवकाश की स्वीकृति पोर्टल के ही माध्यम से सुनिश्चित करना विभागों का दायित्व है लेकिन पोर्टल की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि कार्मिक विभाग के उपरोक्त निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। पत्र में आगे लिखा है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अपने विभागान्तर्गत कर्मचारियों का शत प्रतिशत पंजीकरण और पंजीकृत कार्मिकों के समस्त प्रकार के अवकाश की स्वीकृति पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।