UP Budget: इन कर्मचारियों के खाते में आएंगे 16 से 20 हजार रुपये, यूपी बजट में सरकार की घोषणा

UP Budget 2026: यूपी विधानसभा में बुधवार को पेश किए गए बजट में योगी सरकार ने स्वच्छताकर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा महिलाओं, युवाओं और किसानों को लेकर भी बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में बजट पढ़ा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के स्वच्छताकर्मियों के खाते में अब सीधे 16 से 20 हजार रुपये भेजे जाएंगे। बजट में सरकार ने खाते में पैसे भेजने का प्रावधान किया है। इसके लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही स्कीम का फायदा स्वच्छताकर्मियों को मिलेगा।

वित्तमंत्री ने बताया, बजट में 43,565.33 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। खन्‍ना ने बताया कि समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्‍चात 64,463.17 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 1,18,480.59 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्‍य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.98 प्रतिशत है। इसे राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की 18वीं विधानसभा का आखिरी पूर्ण बजट माना जा रहा है। इस बजट में सरकार ने रोजगार, अवस्थापना विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य समेत विभिन्न मदों को खास तवज्जो दी है।

धर्मार्थ कार्य, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर

यपी सरकार द्वारा बुधवार को विधानसभा में पेश किये गये वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में धर्मार्थ कार्य, संस्कृति और पर्यटन विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। वित्‍त मंत्री सुरेश कुमार खन्‍ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र, मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किये जाने के लिए 200 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था प्रस्तावित है। खन्‍ना ने बताया कि जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं पुननिर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था प्रस्तावित है। वित्‍त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सदन को यह भी बताया कि श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग परियोजना के अंतर्गत श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम मुख्‍य पहुंच मार्ग (रामपथ) का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है।

अयोध्या में पर्यटन के लिए दिए 150 करोड़

वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास पर संग्रहालय स्थापित करने और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर (आगरा) में सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करने और प्रयागराज में निषाद राज गुहा सांस्‍कृतिक केन्‍द्र स्‍थापित करने की जानकारी सदन को दी। खन्‍ना ने कहा कि लखनऊ के ऐशबाग में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्‍कृतिक केन्‍द्र का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अयोध्या तीर्थ विकास परिषद द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना (बुनियादी ढांचा) विकास के लिए 150 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था प्रस्तावित है। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 में जनवरी से जून तक लगभग 122 करोड़ पर्यटक प्रदेश में आये जिनमें 121 करोड़ से अधिक भारतीय पर्यटक तथा 33 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल हैं। मुख्‍यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के लिए इस बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खन्‍ना ने बताया कि नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। उनके मुताबिक, इसके अलावा विंध्यवासिनी धाम तथा वाराणसी में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए 100-100 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था की गई है।

पुलिस व्यवस्था और अधिक सक्षम होगी

यूपी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में पेश वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित बजट में महिला सशक्तिकरण और कानून-व्‍यवस्‍था पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस व्‍यवस्‍था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्‍च प्राथमिकता है। इसके अलावा पुलिस विभाग के गैर आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 1374 करोड़ रुपये तथा आवासीय भवनों के लिए 1243 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित बजट में किया गया है। इसके अलावा अग्निशमन केंद्रों के लिए 200 करोड़ रुपये और नवसृजित जिलों में पुलिस के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के लिए 346 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। खन्‍ना ने कहा कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर वर्ष 2017 से अब तक 1,83, 766 पुरुष एवं 35,443 महिला समेत कुल 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्ती की गई तथा 1,58,000 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। उन्‍होंने बताया कि पुलिस विभाग में चयनित 60,244 आरक्षी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है जबकि अराजपत्रित श्रेणी के 83,122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती, लूट, हत्या, बलवा और फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में क्रमश: 89 प्रतिशत, 85 प्रतिशत, 47 प्रतिशत, 70 प्रतिशत और 62 प्रतिशत की कमी आई है।