UP BJP MLA Neeraj Bora opens front regarding smart prepaid electricity meters, writes letter to Energy Minister बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बीजेपी विधायक ने खोला मोर्चा, ऊर्जामंत्री को लिखा लेटर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बीजेपी विधायक ने खोला मोर्चा, ऊर्जामंत्री को लिखा लेटर

यूपी की राजधानी लखनऊ में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बीजेपी विधायक ने मोर्चा खोला। विधायक ने ऊर्जामंत्री एके शर्मा को पत्र लिखकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया।

Sun, 19 April 2026 10:58 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, हिन्दुस्तान
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बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बीजेपी विधायक ने खोला मोर्चा, ऊर्जामंत्री को लिखा लेटर

UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ में स्मार्ट और प्रीपेड मीटरों को लेकर जनता का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है, जिसके बाद लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डा. नीरज बोरा ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को विधायक ने ऊर्जामंत्री एके शर्मा को पत्र लिखकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया।

विधायक डा. बोरा ने लिखा कि बिजली विभाग उपभोक्ताओं को विश्वास में लिए बिना ही पुराने पोस्टपेड मीटरों को हटाकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग की इस मनमानी के कारण जनता में भारी नाराजगी है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिलों में अचानक भारी वृद्धि देखी जा रही है। रिचार्ज खत्म होते ही बिना किसी पूर्व चेतावनी के बिजली काट दी जा रही है। उपभोक्ताओं को यह समझ ही नहीं आ रहा कि उनका बैलेंस किस दर से कट रहा है।

जनप्रतिनिधियों का हो रहा घेराव

डा. बोरा ने चेतावनी दी कि विभाग के इस रवैये से सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है कि अब जनता अपने जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों का घेराव कर रही है। हाल ही में मनकामेश्वर वार्ड के पार्षद रंजीत सिंह के कार्यालय पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। विधायक ने ऊर्जामंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण हो, ताकि आम जनता को मानसिक और आर्थिक शोषण से बचाया जा सके।

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