यूपी के सभी जिलों में 4 मई को लगेंगे विशेष कैंप, किसानों को मिलेंगे 122.28 करोड़ रुपए

UP News: यूपी में योगी सरकार 4 मई को सभी जिलों में विशेष अभियान चलाने जा रही है। खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26 की फसल क्षतिपूर्ति की राशि 04 मई को किसानों को भुगतान कर दी जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में विशेष कैम्प लगाए जाएंगे। खरीफ 2025 की कुल देय क्षतिपूर्ति 730.04 करोड़ रुपये में से 624.88 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है तथा शेष 105.16 करोड़ रुपये का भुगतान उस दिन किया जाएगा। इसी प्रकार से रबी 2025-26 मौसम की शेष 17.11 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भी भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार 04 मई को कुल 122.28 करोड़ रुपये की राशि लाभान्वित किसानों के खातों में भेजी जाएगी।

कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा निदेशक सुमिता सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और चयनित 60 जिलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन खरीफ 2016 से बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 04 मई को प्रदेश के समस्त जिलो में वहां के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26 की फसल क्षतिपूर्ति धनराशि का वितरण किया जाएगा।

किसानों के लिए प्रीमियम की दरें बेहद किफायती

यह योजना ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित है, जिसमें खरीफ की प्रमुख फसलें जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन व तिल तथा रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी व आलू को कवर किया गया है। किसानों के लिए प्रीमियम की दरें बेहद किफायती रखी गई हैं, जिसमें खरीफ फसल के बीमित राशि का 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और वार्षिक नकदी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत की दर निर्धारित है। कृषक अंश के अतिरिक्त शेष प्रीमियम की धनराशि का वहन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समान रूप से किया जाता है।

पहली से बड़ा अभियान भी

वहीं इसका योगी सरकार पहली मई से एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश के निराश्रित गोवंश के बेहतर भरण पोषण के लिए गोआश्रय स्थलों पर भूसे एवं हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था करने एवं अवस्थापना सुविधाओं की सुनिश्चितता के लिए एक मई से 15 मई तक सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस अवधि मेंसरकार तैनात किए गए किसी भी नोडल अधिकारी का अवकाश स्वीकृत नहीं होगा और निदेशालय से लेकर जनपद तक सभी अधिकारी गौशालाओं का सघन स्थलीय निरीक्षण करेगे। इस संबंध योगी सरकार की ओर निर्देश जारी कर दिए गए हैं।