यूपी पंचायत चुनाव न होने पर बढ़ाएंगे ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, योगी के मंत्री राजभर बोले

UP Panchayat elections News:यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न होने पर प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ब्लॉक प्रमुखों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आपकी भावनाओं की कद्र होगी और हम तो खुद इसके समर्थक है।

राजधानी स्थित पंचायती राज निदेशालय के लोहिया सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अगर कोर्ट चुनाव कराने का आदेश देती है तो हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। वहीं चुनाव न होने की स्थिति में वह पदेन पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाकर उनका कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखेंगे और इसे लागू कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड में पदेन पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाया गया है। ऐसे में मजबूत प्रस्ताव तैयार किया जाए।

वहीं इससे पहले ब्लॉक प्रमुखों ने चुनाव न होने की स्थिति में कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर नारेबाजी की और हंगामा किया। कुछ ब्लॉक प्रमुखों ने कार्यक्रम के दौरान खुलकर कहा कि हमें अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए पहले जो मांगें विभाग ने पूरी करने का आश्वासन दिया वह अभी तक पूरी नहीं हुईं हैं।

ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह व संरक्षक जगमोहन सिंह यादव ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न होने की स्थिति में पदेन पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाने की मांग रखी। उन्होंने तर्क दिया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड में यह व्यवस्था लागू की गई है और इसे यूपी में भी लागू किया जाए। वहीं हर ब्लॉक पर एक सरकारी वाहन, एक करोड़ का बीमा, ब्लॉक प्रमुखों को जिलों में मुख्यमंत्री व मंत्री के कार्यक्रमों में आमंत्रित करने सहित कई मांगें रखीं। अध्यक्ष ने कहा कि हमें संख्या बल के आधार पर अपनी ताकत दिखानी होगी। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनिल कुमार ने आश्वासन दिया कि वह सभी जरूरी मांगें पूरी करेंगे।

जल्द विकास निधि 15 लाख की जाएगी

पंचायती राज मंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि जल्द ब्लॉक प्रमुखों की विकास निधि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी जाएगी। ब्लॉक कार्यालयों में एडीओ पंचायत के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है।.26 मई के उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की कमान प्रशासकीय समिति को सौंपी जा सकती है या ब्लॉक् प्रमुख और ग्राम प्रधानों का कार्यक्रम बढ़ाया जा सकता हैं। हालांकि सभी नजरें अभी हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।