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यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, मार्च में इतना कम देना होगा बिल
यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। मार्च 2026 माह में 2.42 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क में कमी की गई है। इसके हिसाब से उपभोक्तओं को इतना कम बिल देना पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। मार्च 2026 के लिए उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा ईंधन अधिभार शुल्क की नई दरों की घोषणा कर दी गई है। इस बार दिसंबर 2025 की अपेक्षा मार्च 2026 माह में 2.42 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क में कमी की गई है। इसके हिसाब से उपभोक्तओं को इतना कम बिल देना पड़ेगा। इससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को लगभग 141.20 करोड़ रुपये का सीधा लाभ होगा।
उधर, फरवरी में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) शुल्क वसूले जाने के आदेश के खिलाफ विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा विद्युत नियामक आयोग में प्रभावी विरोध में प्रस्ताव दाखिल किया था। परिषद की आपत्ति के बाद नियामक आयोग इस प्रकरण की जांच में जुटा हुआ है। उधर, मार्च में कमी को लेकर परिषद का कहना है कि इसे स्पष्ट रूप से बिजली दरों में 2.42 प्रतिशत की कमी के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
ज्यादा वसूला अधिभार शुल्क, होगा समायोजन
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा ईंधन अधिभार शुल्क के मामले में एक नया मामला और सामने आया है। वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा औसत बिलिंग दर (एबीआर) जो रुपया 6.36 प्रति यूनिट तय किया गया था। क्योंकि विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ का आदेश देरी से निकला इसलिए पावर कॉरपोरेशन पुराना औसत बिलिंग दर 6.14 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से ही ईंधन अधिभार शुल्क निकालता रहा। यह धनराशि तकरीबन 200 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस पैसे को भी उपभोक्ताओं के बिल में समायोजित करना होगा। अवधेश वर्मा ने कहा कि आयोग के सामने पूरा मामला रखा जाएगा ताकि उपभोक्ताओं के पैसे का समायोजन कराया जा सके।
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वहीं बिजली की नई दरों के लिए विद्युत नियामक आयोग ने जनसुनवाई की तिथियां तय कर दी हैं। अलग-अलग कंपनियों में जनसुनवाई का यह सिलसिला 30 मार्च तक चलेगा। पश्चिमांचल की सुनवाई नोएडा, मध्यांचल की बरेली, पूर्वांचल की बनारस, केस्को की कानपुर, दक्षिणांचल की झांसी और अयोध्या में पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की सार्वजनिक सुनवाई शुक्रवार को 12 बजे से होगी। प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों के तहत आम जनता की बिजली दरों पर सार्वजनिक सुनवाई प्रारंभ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच की सुनवाई के उपरांत शुक्रवार को अयोध्या में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) की सार्वजनिक सुनवाई दोपहर 12 बजे से मंडलायुक्त कार्यालय अयोध्या में होगी। सुनवाई में विद्युत नियामक आयोग, पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन के अधिकारी व उपभोक्ता परिषद के प्रतिनिधि रहेंगे।
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