यूपी के आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए राहत भरी खबर, साप्ताहिक अवकाश का भी मिलेगा पैसा

UP Government Order: यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। आउटसोर्सिंग और अंशकालिक कर्मियों को छह दिन निरंतर काम करने के बाद एक दिन का सवेतन साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। आठ से नौ घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे और इससे अधिक कार्य लिए जाने पर ओवरटाइम देय होगा। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों से संवाद कार्यक्रम में उन्हें सरकार के नए प्रयासों की जानकारी दी।

राजधानी में भागीदारी भवन में आयोजित श्रमिक संवाद कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की सभी इकाइयों में इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। छुट्टियों का भी अब नया ढांचा लागू किया जा रहा है। प्रति वर्ष 10 दिन आकास्मिक अवकाश दिया जाएगा। छह महीने की नौकरी पूरी करने के बाद प्रति वर्ष कर्मियों को 15 दिन बीमारी की छुट्टी मिलेगी। प्रति वर्ष 15 दिन अर्जित अवकाश मिलेगा, जिसे वह अगले वर्ष के लिए संचय भी कर सकते हैं। मूल वेतन कुल सैलरी (सीटीसी) का कम से कम 50 प्रतिशत होगा।

यूपी सरकार ने श्रमिकों के हितों को किया सुरक्षित

नए श्रम कानून के लागू होने व आउटसोर्स सेवा निगम बनाकर यूपी सरकार ने श्रमिकों के हितों को सुरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि अब आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मियों और श्रमिकों का शोषण नहीं हो सकेगा। कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव गोंड और उप्र अनुसूचित जाति व जनजाति ने कहा कि सरकार श्रमिकों के हितों के लिए पूरी तरह तत्पर है। कार्यक्रम में यूपी सिडको के चेयरमैन वाईपी सिंह ने योगी सरकार श्रमिकों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ पारदर्शी ढंग से दिलाने में जुटी है।

पीएम की सूझबूझ से नहीं बढ़ी महंगाई

असीम अरुण ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात ठीक न होने और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के बावजूद भारत पर इसका असर नहीं पड़ा है। पेट्रोल व डीजल के दाम न बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ी है। छह से साढ़े छह प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान है, जो बड़ी बात है।

हर श्रमिक परिवार को मिलेगा स्वास्थ्य सुरक्षा कवच: सीएम योगी

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब तक 12 लाख 26 हजार निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिससे उनके परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज मिल रहा है। शेष 15 लाख 83 हजार श्रमिकों को भी शीघ्र इस योजना से जोड़ा जाएगा। औसतन एक परिवार में पांच सदस्यों के आधार पर यह योजना 75 से 80 लाख लोगों को लाभान्वित करेगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में एक करोड़ श्रमिक परिवारों, यानी लगभग पांच करोड़ लोगों तक इस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का विस्तार करना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अटल आवासीय विद्यालयों के मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि श्रमिकों के पसीने से ही नए भारत का निर्माण हो रहा है।