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यूपी में LPG सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने को 2554 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी; 40 FIR और 8 अरेस्ट
यूपी में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने को 2554 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। प्रदेश में 4108 एलपीजी वितरकों के यहां सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इस दौरान टीम ने 40 मुकदमा दर्ज किए। इसके साथ 8 गिरफ्तारियां की गई हैं।
UP News: योगी सरकार ने अमेरिका-इजरायल व ईरान के बीच छिड़े युद्ध के चलते एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बताकर कालाबाजारी करने वाले वितरकों व अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। लोगों को आसानी से बुकिंग के माध्यम से गैस सिलेंडर मिल सके इसके लिए 2554 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। प्रदेश में 4108 एलपीजी वितरकों के यहां सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इस दौरान टीम ने 40 मुकदमा दर्ज किए। इसके साथ ही 8 गिरफ्तारियां की गई हैं।
उपभोक्ताओं को वितरकों के माध्यम से बुकिंग की आवश्यकतानुसार एलपीजी रिफिल की डिलीवरी सुनिश्चित कराई जा रही है। जिलों में आपूर्ति की निगरानी के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिला स्तर पर प्रवर्तन टीमों की ओर से बीते दो दिनों में कुल 2554 स्थानों पर निरीक्षण व छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पांच एलपीजी वितरकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।
आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए निगरानी
एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी में संलिप्त पाए गए अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 35 एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं 37 लोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एलपीजी सिलेंडर के साथ ही पेट्रोल व डीजल की भी पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए निगरानी व छापेमारी की जा रही है।
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उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठाानों को गैस आपूर्ति पर नजर रखी जा रही है। भारत सरकार ने कामर्शियल सिलेंडरों की कुल खपत के 20 प्रतिशत तक आवंटन की अनुमति प्रदान की है, जिससे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भी गैस आपूर्ति प्रभावित न हो। राज्य सरकार इन्हें भी सुचारू गैस आपूर्ति पर पूरा जोर दे रही है।
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एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति की निगरानी के लिए जिलों में 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहीं किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए खाद्य आयुक्त कार्यालय में भी 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसमें खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल, प्रदेश के लगभग सभी जिलों में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर एजेंसियों पर लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिल रही है।
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