Now it will be easy to get the house and shop map approved in UP, you can apply online like this यूपी में अब मकान और दुकान का नक्शा पास करवाना होगा आसान, ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी में अब मकान और दुकान का नक्शा पास करवाना होगा आसान, ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश में अब मकान और दुकान का नक्शा पास करवाना आसान हो जाएगा।लोग घर बैठे ऑनलाइन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (ओआरएमएस) के माध्यम से वह आवेदन कर सकेंगे।

Tue, 12 May 2026 09:18 PMDeep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी में अब मकान और दुकान का नक्शा पास करवाना होगा आसान, ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

UP News: उत्तर प्रदेश में अब मकान और दुकान का नक्शा पास करना आसान होगा। यूपी में लोगों को अब मकान व दुकान का नक्शा पास करवाने के लिए जिला पंचायत कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। वह घर बैठे ऑनलाइन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (ओआरएमएस) के माध्यम से वह आवेदन कर सकेंगे। वहीं ऑनलाइन करों का भुगतान करने की सुविधा भी उन्हें मिलेगी।

यही नहीं अब पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायतों से संबंधित समस्त लेन-देन, नोटिस, आरसी आदि कार्य भी पोर्टल के माध्यम से किए जाने का निर्देश दिए हैं। नक्शा पास कराने, करों की अदायगी के लिए ऑनलाइन सेवा का शुभारंभ जल्द पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से कराए जाने की तैयारियां की जा रहीं हैं। जिला पंचायतों में नक्शा पास कराने व करों के भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी। कहीं किसी भी कीमत पर गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। आम लोगों को बेवजह जिला पंचायत कार्यालय की परिक्रमा नहीं करनी होगी।

यह नई व्यवस्था कारगर साबित होगी

यही नहीं जिला पंचायतों की कमाई भी इससे बढ़ेगी और वह आत्मनिर्भर बन सकेंगी। जिला पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता और कार्य समय पर पूरें हों इसके लिए यह नई व्यवस्था कारगर साबित होगी। ओआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ही अब जिला पंचायतों के समस्त कामकाज होंगे। शत-प्रतिशत कार्य इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

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शहरी प्राधिकरणों की तर्ज पर होगा काम

शहरी प्राधिकरणों की तर्ज पर अब जिला पंचायत के भी सभी नक्शे ऑनलाइन पास किए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। बिल्डिंग बाई लॉज के मुताबिक ही जिला पंचायत नक्शे पास करेगा ओर पूरे प्रदेश में एक ही नियमावली लागू होगी। सरकार का उद्देश है कि अलग-अलग जिलों में अलग नियमों के कारण होने वाली परेशानी खत्म हो ओर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में समान व्यवस्था लागू हो। इससे सभी दिक्कतें दूर होगी। इसके साथ ही लोगों को भी आसानी होगी।

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