नोएडा में अवैध कब्जों की शिकायतें गंभीर, हो कार्रवाई, योगी के मंत्री नंदी का सख्त निर्देश

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मंगलवार को नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नोएडा में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे की शिकायतें आए दिन मिलती हैं। इसे रोकने के लिए अधिकारियों की तैनाती की जाए और उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। अवैध कब्जे के जिम्मेदार अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। टीम बना कर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाए।

उन्होंने पिकप भवन सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों को नोएडा में अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा कराने के साथ ही निवेशकों को फ्लैट न देने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सनसाईन इंफ्रा, महागुन, अंतरक्षि डवलपर, परफेक्ट एसोटेक व अन्य बिल्डर के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा। उन्होंने कहा कि बिल्डर्स और बायर्स की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। अमिताभकांत की रिपोर्ट का पालन हो। पिछले कई वर्षों से अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के साथ ही फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री को प्राथमिकता दी जाए।

अधिकारियों ने बताया कि 57 प्रोजेक्ट इस पालिसी के दायरे में आए थे, जिनमें से 36 बिल्डर ने 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी है। छह बिल्डर ने कोई रकम जमा नहीं की है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने कहा कि लोगों की पाई-पाई जोड़कर इकट्ठा की गई धनराशि फंसी है। अपना फ्लैट होने के बाद भी लोग रजिस्ट्री न होने के कारण किराए के मकान में रह रहे हैं। इसलिए बिल्डरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

सिंगल बिड पर काम देने की जांच

बैठक में मंत्री नंदी ने सिंगल बिड पर ही एक ही फर्म को अलाटमेंट पर सवाल उठाया। कहा कि पिछले नौ वर्ष से उनके विभाग में सिंगल बिड पर एक ही फर्म को कार्य दिया जा रहा है, जो जांच के दायरे में आता है। उन्होंने नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करूणेश को मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने पर संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट किए जाने का निर्देश दिया। कहा कि पिछले वर्षों में जितनी भी आरएफपी बनाई गई है, उसकी जांच कराई जाए।

सफाई में लापरवाही पर लगाएं जुर्माना

बैठक में मंत्री नंदी ने नोएडा के सभी 168 सेक्टर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और लापरवाही बरतने पर अधिकारियों व कर्मचारियों पर भारी भरकम पेनाल्टी लगाए जाने का निर्देश दिया। नोएडा को और अधिक हरा-भरा व सुंदर बनाया जाए। पार्कों की स्थिति को ठीक किया जाए। पूरे शहर में पौधरोपण के जरिये सुंदरीकरण हो। मंत्री ने कहा कि हाल्टीकल्चर विभाग द्वारा प्रति वर्ष 170 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं, इस धनराशि का प्रभाव पूरे नोएडा में दिखना चाहिए। उन्होंने जल आपूर्ति और टायलेट की साफ-सफाई बेहतर न होने की शिकायतों की भी चर्चा की।