पूर्वांचल में भी तेज होगी तरक्की, योगी सरकार ने क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को दी मंजूरी

योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए काशी-विंध्य क्षेत्र के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए अब क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें सात जिले वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके गठन के बाद काशी-विंध्य क्षेत्र में आने वाले जिलतों में गुणवत्ता पूर्ण नागरिकों को सुविधाएं दी जाएंगी। इससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और सुनियोजित विकास के साथ रोजगार का रास्ता खुलेगा। काशी-विंध्य क्षेत्र की मौजूदा आबादी दो करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसके विकास से सरकार पर कोई भार नहीं आएगा।

काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का दायरा 23815 वर्ग किलोमीटर होगा। वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर है, जौनपुर 4038, चंदौली 2541, गाजीपुर 3377, मिर्जापुर 4521, भदोही 1015 और सोनभद्र 6788 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इन सात जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल सोनभद्र का है, जबकि सबसे कम चंदौली है। नीति आयोग ने काशी और विंध्य क्षेत्र के सतत विकास के लिए अपने सुझाव सरकार को दिए हैं।

सीएम होंगे अध्यक्ष, प्रमुख सचिव सीईओ

काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कार्यकारी समिति (एग्जीक्यूटिव बॉडी) के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि प्रमुख सचिव आवास इसके मुख्य कार्यकारी आधिकारी (सीईओ) होंगे। वाराणसी के मंडलायुक्त सदस्य सचिव और विंध्याचल के कमिश्नर सदस्य होंगे। इसके अलवा इसमें हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी सदस्य नामित किया जाएगा।

काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण ही देगा मास्टर प्लान को मंजूरी देगा। इसके जरिए ही संबंधित सभी सात जिलों के सुनियोजित विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसकी मंजूरी भी काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के स्तर से ही दी जाएगी। अब इसके लिए शासन से मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक-दो दिन के भीतर ही काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी।