सभी तहसीलों में होंगे विकास कार्य, योगी सरकार ने लोक निर्माण विभाग से मांगे प्रस्ताव

UP News: योगी सरकार ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सभी तहसीलों में विकास कार्य कराने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। यह प्रस्ताव तैयार करके 15 मई तक प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग के पास भेजना है। कार्य योजना बनाने की तैयारी अभियंताओं ने शुरू कर दी है। प्रस्ताव पास होने पर निर्माण कार्य कराए जाएंगे।

बीते गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए प्रमुख सचिव पीडब्लूडी ने जिले के तीनों खंड के अधिशाषी अभियंताओं की साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने तीनों अधिकारियों से जिले की सभी तहसीलों में सड़क, पुल के साथ ही अन्य निर्माण कार्यों की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी छह तहसीलों से कम से कम तीस विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करके मुख्यालय को भेजा जाए। यह प्रस्ताव प्रत्येक दशा में 15 मई तक मुख्यालय पहुंच जाएं। लोक निर्माण विभाग के तीनों खंड के अधिकारी अपने अधीन आने वाली तहसीलों में विकास कार्यों को लेकर कार्य योजना तैयार करने में जुट गए हैं। अधिकारी इसके लिए तहसीलों में भी सम्पर्क करके नई सड़कों के साथ ही ऐसे गांव की सूची तैयार कर रहे जहां तक जाने के लिए पक्की सड़कें नहीं बनी हैं। इसक सूची तहसील के माध्यम से ले रहे हैं।

लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के पास सदर, महराजगंज और आंशिक हरचंदपुर की तहसील क्षेत्र है। प्रांतीय खंड के अधिकारी विधायकों के माध्यम से विकास योजना तैयार करने में लगे हैं। जबकि निर्माण खंड एक के पास आंशिक सदर के साथ ऊंचाहार, सलोन और डलमऊ तहसील है। निर्माण खंड दो के पास लालगंज, आंशिक हरचंदपुर और डलमऊ तहसील का कुछ भाग है। तीनों खंड के द्वारा कुल 180 विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। विकास कार्य के प्रस्ताव तैयार होने पर शासन की सहमति मिलने के बाद जिला कार्य योजना में शामिल करके मुख्यालय को भेजना होगा। इसके बाद शासन की सहमति मिलने के बाद विकास कार्य धरातल पर उतारे जाएंगे।

22 लाख आबादी को मिलेगा लाभ

सभी विकास कार्यों को कराने लिए यदि शासन सहमति देता है तो जिले की 22 लाख की आबादी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बारिश में आज भी बहुत से गांवों में जाने के लिए सड़कें नहीं है। इस योजना में दो सौ से कम आबादी के पुरवों को पक्की सड़क से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।

अधिशाषी अभियंता निर्माण खंड 1 सुनील दत्त ने बताया कि प्रमुख सचिव ने तहसीलों में विकास कार्य कराने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के अनुसार 15 मई तक प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को भेज दिया जाएगा।