यूपी में हर रोज साइबर क्राइम की 30 घटनाएं, NCRB की रिपोर्ट खुलासा, जांच में आगे प्रदेश की पुलिस

साइबर अपराध पर काबू पाना पुलिस के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती है। साइबर अपराध के आंकड़े गवाह हैं कि आनलाइन ठगी का जाल हो या फिर डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं, इन पर तेजी से अंकुश नहीं लग पा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2024 के अनुसार यूपी में 2024 में साइबर अपराध के 11 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए। यानी औसतन रोजाना तीस मामले हो रहे हैं। जो पिछले वर्षां की तुलना में अधिक थे। हालांकि यह भी दावा है कि प्रदेश की पुलिस जांच और आरोप पत्र दायर करने में आगे है।

यूपी पुलिस साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए अपने संसाधान और प्रशिक्षण दोनों को लगातार बढ़ा रही है। इससे घटनाओं पर कुछ नियंत्रण तो हुआ है, पर इन मामलों का ग्राफ कम करने में पुलिस सफल नहीं हो सकी है। वर्ष 2022 में यूपी में साइबर अपराध के 10117 मामले और 2023 में 10974 मामले दर्ज हुए थे। 2024 में साइबर अपराध के 11073 मामले दर्ज हुए।

इनमें आनलाइन वित्तीय ठगी, डिजिटल ब्लैकमेलिंग, डिजिटल अरेस्ट, बैंक फ्राड जैसे अपराध शामिल हैं। साइबर अपराध के मामले में कर्नाटक व तेलंगाना सर्वाधिक साइबर क्राइम दर्ज करने वाले राज्य रहे। 2024 में तेलंगाना में साइबर अपराध के 27,230 और कर्नाटक में 21,993 मामले दर्ज हुए। यूपी के बाद बड़े राज्यों में महाराष्ट्र में 9922 व बिहार में 6380 मामले दर्ज हुए।

यूपी में साइबर क्राइम की दर 4.6 रही

यूपी में बड़ी जनसंख्या के कारण प्रति लाख आबादी पर साइबर अपराध दर अपेक्षाकृत कम रही। यूपी में यह दर 4.6 रही। इस मामले में राष्ट्रीय औसत 7.3 है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूपी की बड़ी आबादी के कारण प्रति व्यक्ति अपराध दर कम दिखाई देती है लेकिन साइबर अपराध के मामले में वास्तविक चुनौती बड़ी है। स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी आनलाइन ठगी के मामले बढ़े हैं। साइबर अपराध में यूपीआई फ्राड, फर्जी निवेश और ट्रेडिंग एप, ओटीपी ठगी, सोशल मीडिया के जरिए प्रतिरूपण, फिशिंग अटैक जैसे मामले बढ़े हैं।

आरोपपत्र दाख्रिल करने में यूपी आगे

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, साइबर अपराध की जांच में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा। वर्ष 2024 में प्रदेश में साइबर अपराध मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने की दर 54 प्रतिशत रही और राष्ट्रीय औसत 31.9 प्रतिशत था। राज्य में साइबर थानों, जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क, डिजिटल फारेंसिक यूनिट और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य तथा वित्तीय ट्रांजैक्शन की जांच के लिए विशेष प्रशिक्षण ने स्थिति को सुधारा है।