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24 घंटे में किसान के नुकसान की भरपाई, लापरवाही बर्दाश्त नहीं; CM योगी का अफसरों को निर्देश
उत्तर प्रदेश में बारिश और आगजनी से हुए फसल नुकसान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने, बटाईदारों का सर्वे करने और आपदा प्रभावितों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का आदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आगजनी की घटनाओं से संकट में घिरे अन्नदाताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार सुबह एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो-टूक निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित किसानों को 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही अक्षम्य होगी।
हर प्रभावित किसान को मिले निष्पक्ष मुआवजा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण अन्नदाता का चिंतित होना स्वाभाविक है। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व और कृषि विभाग की टीमें हर खेत तक पहुँचें और केवल मुख्य काश्तकार ही नहीं, बल्कि प्रभावित बटाईदारों के नुकसान का भी सटीक और निष्पक्ष आकलन करें। सर्वेक्षण की रिपोर्ट तत्काल शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि राहत वितरण में कोई तकनीकी बाधा न आए।
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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बीमा कंपनियों के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद किसानों से संपर्क कर उनके फसल बीमा दावों का निस्तारण करवाएं। साथ ही, राजस्व विभाग को निर्देशित किया कि 'राज्य आपदा राहत कोष' से प्रत्येक जनपद को तत्काल पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए ताकि धन की कमी के कारण किसी किसान की मदद न रुके।
अग्निकांड और आवास पर विशेष ध्यान
बैठक में मुख्यमंत्री ने कटाई के सीजन में होने वाली आगजनी की घटनाओं पर विशेष संवेदनशीलता बरतने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि जनहानि या पशुहानि की स्थिति में पीड़ित परिवार को 24 घंटे के भीतर सहायता राशि दी जाए। जिन गरीब परिवारों के घर प्राकृतिक आपदा या आग से नष्ट हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। मंडी समितियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को हर संभव संसाधन और सहयोग प्रदान करें।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि राहत कार्यों में संवेदनहीनता दिखाने वाले अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा, "सरकार किसानों और बटाईदारों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है। संकट की इस घड़ी में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।"