सरके चुनर तेरी सरके गाने पर विवाद के बीच अब नोरा फतेही के खिलाफ फतवा भी जारी

बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही इन दिनों सरके चुनर तेरी सरके गाने को लेकर विवादों का सामना कर रही हैं। गाना रिलीज के बाद से सुर्खियों में छाया हुआ है। इस गाने को लेकर विरोध भी रहा है। इस बीच मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता ने अभिनेत्री नोरा फतेही के विवादित गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' को लेकर उनके खिलाफ फतवा जारी किया है।

आपको बता दें कि फिल्म "केडी: द डेविल" का यह गाना इसी सप्ताह यूट्यूब पर रिलीज हुआ था और इसके कथित अश्लील बोल के कारण विवाद खड़ा हो गया। इसे बाद में यूट्यूब से हटा दिया गया। प्रेम द्वारा निर्देशित और ध्रुव सरजा अभिनीत यह फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज़ होगी। संजय दत्त के साथ डांस वीडियो में नजर आईं फतेही और गीतकार आलम, जिन्होंने मूल कन्नड़ गाने का हिंदी अनुवाद किया है, दोनों ने खुद को इस विवाद से अलग कर लिया है। फतेही ने कहा कि उन्होंने कन्नड़ संस्करण तीन साल पहले रिकॉर्ड किया था, और जब उन्होंने हिंदी संस्करण सुना, तो उन्होंने निर्माताओं के समक्ष इसे उठाया था। आलम ने कहा कि उन्होंने भी निर्माताओं को चेतावनी दी थी कि हिंदी बोल अश्लील हैं। आलम ने बताया कि उन्हें कन्नड़ संस्करण का शब्दशः अनुवाद करने के लिए कहा गया था, और उन्होंने वैसा ही किया। कन्नड़ बोल फिल्म के निर्देशक प्रेम ने लिखे थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोरा और संजय को किया तलब

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने "सरके चुनर" गाने में अश्लीलता और अभद्रता को लेकर पैदा हुए विवाद के बाद अभिनेत्री नोरा फतेही, अभिनेता संजय दत्त और अन्य को तलब किया है। एक बयान में आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया सामग्री आपत्तिजनक और भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली प्रतीत होती है।राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'सरके चुनर तेरी सरके' गीत में अश्लीलता और अभद्रता के आरोपों वाली खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है।

एनसीडब्ल्यू ने कहा कि उसने गीतकार रकीब आलम, केवीएन ग्रुप के निर्माता वेंकट के नारायण और किरण कुमार को भी 24 मार्च को उसके समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है। आयोग ने कहा कि उन्हें संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है, "पेश न होने पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जा सकती है।