पुलिसकर्मियों को एडवांस ट्रेनिंग,साइबर सुरक्षा के लिए हाईटेक सेंटर, यूपी DGP ने बताईं 10 प्राथमिकताएं

UP DGP Rajeev Krishna: उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने यूपी पुलिस के स्थायी मुखिया के तौर पर सोमवार को प्रेसवार्ता कर पहले निर्धारित 10 प्राथमिकताओं में बताईं। इसके साथ एक वर्ष मिली उपलब्धियां गिनाईं। उन्हाेंने कहा के बढ़ते साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए यूपी में सर्वाधिक 62 हजार पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग कराई गई है। अब पुलिस कर्मियों को एडवांस ट्रेनिंग कराई जाएगी। पुलिस मुख्यालय में जल्द साइबर सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय रूप से एडवांस सेंटर भी स्थापित कराया जाएगा।

डीजीपी ने कहा कि साइबर अपराध के नियंत्रण के लिए एआई की भी मदद लेगी। उन्होंने कहा कि सभी थानों में महिला शक्ति केंद्र स्थापित कर महिलाओं के प्रति अपराधों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। महिला अपराधों में 33 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

यातायात को और बेहतर करने के साथ ही दुर्घनाओं में कमी के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 573 क्रैश कंट्रोल टीमें बनाई गईं थी, जिनकी मेहनत से चिन्हित स्थानों व जिलों में दुर्घटना में 7.5 % और हादसों में मृत्यु की दर में 11.5% की कमी आई है। जल्द सभी थानों में क्रैश कंट्रोल टीमें गठित किए जाने की योजना है। कहा कि अपराधियों के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की नीति के तहत और कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे की हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि यह गंभीर घटना है। आरोपितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कहीं पुलिसकर्मियों की लापरवाही होगी तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होगी।

यूपी पुलिस को चार वर्ष बाद मिला स्थायी मुखिया

आपको बता दें कि यूपी में चार वर्ष बाद पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा भेजे गए तीन नामों के पैनल में शामिल अब तक कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम कर रहे राजीव कृष्ण के नाम पर ही पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में तैनाती के लिए मुहर लगा दी। अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद की ओर से राजीव कृष्ण को यूपी पुलिस का विभागाध्यक्ष नियुक्त किए जाने का आदेश जारी किया गया है। यूपीएससी ने मंगलवार को दिल्ली में हुई बैठक में यूपी में पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता क्रम के आधार पर डीजी स्तर के अधिकारियों के नामों पर विचार किया था। यूपीएससी ने तीन नामों का पैनल राज्य सरकार को भेजा था। पैनल में वरिष्ठता क्रम में सबसे आगे 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी रेणुका मिश्रा के अलावा 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी पीयूष आनन्द और राजीव कृष्ण के नाम शामिल थे। डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए राजीव कृष्ण का नाम चुना जाना ही तय माना जा रहा था।