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यूपी में प्रिंसिपल और टीचर्स की भर्ती से जुड़ा बड़ा अपडेट, 3 सदस्यीय कमेटी बनी

निजी डिग्री कॉलेजों में अभी प्राचार्य और शिक्षकों की भर्ती के लिए उस जिले के संबंधित विश्वविद्यालय की ओर से चयन समितियों का गठन किया जाता है। एक्सपर्ट तय कर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराता है। अब उच्च शिक्षा विभाग तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।

Wed, 1 April 2026 08:06 PMAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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यूपी में प्रिंसिपल और टीचर्स की भर्ती से जुड़ा बड़ा अपडेट, 3 सदस्यीय कमेटी बनी

Principal-Teacher Jobs in UP : उत्तर प्रदेश के निजी डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों और शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया और अनुमोदन स्तर के निर्धारण के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में बनी कमेटी में डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या के रजिस्ट्रार और वाराणसी के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। प्रदेश के विद्याार्थियों के लिए सभी कॉलेजों में गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

निजी डिग्री कॉलेजों में अभी प्राचार्य और शिक्षकों की भर्ती के लिए उस जिले के संबंधित विश्वविद्यालय की ओर से चयन समितियों का गठन किया जाता है। एक्सपर्ट तय कर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर ही यहां भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराता है। अब उच्च शिक्षा विभाग की ओर से नियुक्ति की प्रक्रिया और अनुमोदन के स्तर के निर्धारण के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।

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कमेटी से 10 दिनों के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय अपने स्तर से चयन समिति तय करते हैं। अब नियुक्ति की प्रक्रिया और अनुमोदन स्तर के निर्धारण पर कमेटी जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी और फिर उसी के आधार पर प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

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गुणवत्तापरक शिक्षा दिलाना उद्देश्य

प्रदेश के निजी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा मिल सके इसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पिछले दिनों इस संबंध में शासन के स्तर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देशित किया है।

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पिछले दिनों प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में निजी कॉलेजों में अनियमितताओं पर कार्रवाई भी देखने को मिली है। गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों पर शिकंजा लगातार कस रहा है। यही कारण है कि विभाग की ओर से कमेटी बनाकर प्रक्रिया में बदलाव की पहल की गई है। उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव राज जन्म चौहान की ओर से तीन सदस्यीय कमेटी के गठन के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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