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राजस्थान में LPG की कालाबाजारी पर लाइसेंस होगा रद्द, चलेगा औचक जांच अभियान
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध वसूली पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जिलाधिकारियों को दोषियों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध वसूली को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को वितरण की रोजाना समीक्षा करने और गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनके लाइसेंस रद्द करने को कहा है। सीएम ने साफ किया कि बार-बार दोषी पाए जाने वालों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इसके लिए पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीमें विशेष अभियान चलाएंगी और गोदामों का औचक निरीक्षण करेंगी।
जिलाधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा के आदेश
आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा बैठक की। सीएम ने बैठक में राज्य में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और तय कीमत से अधिक पर बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को एलपीजी वितरण की प्रतिदिन समीक्षा कर जमीनी हालात पर प्रतिक्रिया लेने को कहा।
लाइसेंस निरस्त करने के आदेश
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूलने में लिप्त व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए और उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों को काली सूची में डालने को कहा गया है। सीएम ने आकस्मिक निरीक्षण बढ़ाने, भंडारण रजिस्टर और वास्तविक भंडारण का मिलान सुनिश्चित करने को कहा।
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राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने गड़बड़ियों पर तुरंत एक्शन लेने को कहा है। उन्होंने खाने-पीने के सामान वाले विभाग, पुलिस और दूसरे विभागों को मिलकर एक खास अभियान चलाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि हर जिले में गोदामों, गैस एजेंसियों और राशन केंद्रों की लगातार जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल को पूरी तरह चालू रखने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों की समस्याओं का 24 घंटे में समाधान हो सके। इसकी निगरानी खुद मुख्य सचिव करेंगे।
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने के लिए सभी जरूरी मंजूरी 24 घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों को भी पीएनजी इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने को भी कहा। बैठक में कहा गया कि केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई जरूरत के हिसाब से की जा रही है। राजस्थान में 27 मार्च तक कुल 3 हजार 741 जांच की गई हैं जिनमें 1 हजार 506 गैस एजेंसियां शामिल हैं।
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