MCD में भी वर्क फ्रॉम होम और कारपूलिंग का सुझाव; सत्या शर्मा का कमिश्नर को लेटर

एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर प्रशासनिक सुधारों के सुझाव दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से फ्यूल बचाने, प्रदूषण कम करने और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग अपनाने की अपील की है। उन्होंने डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें करने पर जोर दिया ताकि गैरजरूरी यात्रा और सरकारी वाहनों के उपयोग को कम किया जा सके।

कार पूलिंग को बढ़ावा देने पर जोर

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, एमसीडी की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर व्यापक स्तर पर प्रशासनिक सुधार के लिए सुझाव दिए हैं। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया कि निगम के अधिकारी और कर्मचारी अधिकतम सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। साथ ही, जहां संभव हो वहां कार पूलिंग को बढ़ावा दिया जाए।

निजी और सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कम करने का सुझाव

गुरुवार को एमसीडी की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कार्यालय पहुंचने के लिए मेट्रो से यात्रा कर सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से निजी और सरकारी वाहनों के उपयोग को कम किया जाना चाहिए। इससे ईंधन की बचत के साथ यातायात पर दबाव भी कम होगा। ईंधन बचत, प्रदूषण नियंत्रण और ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए यह समय सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का है।

वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था अपनाने का भी सुझाव

स्थायी समिति अध्यक्ष ने कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को भी अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है, उनके लिए कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दी जाए। उन्होंने आगे निर्देश दिए कि अधिकतर बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए आयोजित किया जाए।

वर्क फ्रॉम होम पर दिल्ली सरकार का भी बड़ा ऐलान

गौरतलब है कि एमसीडी की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा की ओर से दिए गए उक्त सुझाव ऐसे समय पर आए हैं जब दिल्ली सरकार ने फ्यूल बचाने और पलूशन कम करने के लिए 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अब हफ्ते में 2 दिन घर से काम करेंगे और ज्यादातर बैठकें ऑनलाइन की जाएंगी। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को भी सलाह दी है कि वे अपने कर्मचारियों को हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें।