CM रेखा गुप्ता ने बजट का स्वागत किया, दिल्ली को 2026-27 के लिए इतने करोड़ रुपए का आवंटन
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूनियन बजट का स्वागत किया है। सीएम ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है। सीएम ने यह भी बताया कि दिल्ली हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रही है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूनियन बजट का स्वागत किया है। सीएम ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है। सीएम ने यह भी बताया कि दिल्ली हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रही है।
2026-27 के यूनियन बजट में दिल्ली के लिए 1348 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह पिछले साल की राशि के बराबर ही है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिल्ली के लिए कुल ट्रांसफर 1348.01 करोड़ रुपए हैं, जिसमें रेवेन्यू के तहत 968.01 करोड़ और कैपिटल हेड्स के तहत 380 करोड़ शामिल हैं।
ये आंकड़े 2025-26 वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों से मिलते-जुलते हैं।
बजट दस्तावेज के अनुसार, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 951 करोड़ रुपए मिले, जिसका मकसद शहर सरकार की विभिन्न योजनाओं को फाइनेंस करना है।
मौजूदा वॉटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, कमांड एरिया में पानी का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन पक्का करने और लगातार (24x7) सप्लाई सिस्टम के लिए चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक बाहरी मदद वाले प्रोजेक्ट के तौर पर 380 करोड़ की अतिरिक्त सेंट्रल मदद दी गई।
दिल्ली को 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को ज्यादा मुआवजा देने के लिए 2 करोड़ रुपए का ग्रांट भी मिला। भूकंप, सूखे और बाढ़ जैसी नोटिफाइड आपदाओं के मामले में राहत देने के लिए यूनियन टेरिटरी डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में योगदान के तौर पर 15 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला।
2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार दिल्ली को ट्रांसफर की गई राशि 1348.01 करोड़ थी। 2025-26 के संशोधित अनुमानों में यह राशि घटाकर 1242 करोड़ कर दी गई।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है। सीएम ने कहा कि राज्यों को ग्रामीण और शहरी लोकल बॉडी और आपदा प्रबंधन ग्रांट के तौर पर 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा।
सीएम गुप्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रही है। कहा कि प्रस्तावित दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।




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