दिल्ली की तरह नोएडा में भी नगर निगम? जानें क्या प्लान कर रही योगी सरकार

नोएडा में भी जल्द दिल्ली की तरह नगर निगम का गठन हो सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन (महानगर निगम) के गठन पर एक विस्तृत नोट तैयार किया है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इसे अब अंतिम निर्णय के लिए राज्य कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

यह कदम 13 अगस्त 2025 के सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देश के बाद उठाया गया है जिसमें नोएडा अथॉरिटी को भंग कर एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाने पर विचार करने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कि इससे शहर के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने बीते साल एक रिपोर्ट तैयारी की थी जिसके बाद कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के कामकाज में कई खामियों को उजागर किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि नोएडा अथॉरिटी में फैसले गिन-चुने अधिकारियों के हाथ में केंद्रित हैं। इसके साथ ही जमीन आवंटन से जुड़ी नीतियां भी बिल्डरों के पक्ष में है। नोएडा अथॉरिटी में पारदर्शिता और निष्पक्षता की भारी कमी है।

'नोएडा अथॉरिटी का काम जमीन अधिग्रहण करना'

राज्य सरकार के इस कदम का नोएडावासियों ने स्वागत किया है क्योंकि वे पहले से ही इसकी मांग कर रहे थे। दिल्ली-एनसीआर आरडब्ल्यूए' (CONRWA) के अध्यक्ष पी.एस. जैन ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में जानकारी दी है कि ‘हमने नोएडा अथॉरिटी को नगर निकाय से बदलने की मांग की थी जो नागरिक कार्यों का बेहतर ढंग से ध्यान रख सके। हमने इस संबंध में सरकार, नोएडा अथॉरिटी और नोएडा विधायक पंकज सिंह को पत्र लिखा था। हमने यह भी सुझाव दिया था कि अगर वे इसे नहीं बदलते हैं, तो उन्हें एक अलग नगर पालिका विंग स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी का काम जमीन अधिग्रहण करना, उसे विकसित करना और बेचना है, न कि नागरिक सुविधाओं की देखभाल करना।’

नगर निगम बनने से क्या होगा?

दरअसल नोएडा देश का एक एकमात्र ऐसा बड़ा शहर है जहां पर चुनी हुई स्थानीय सरकार नहीं है। अगर निगम का गठन किया जाता है तो आने वाले समय में पार्षद और मेयर चुने जाएंगे। आपको बता दें कि नोएडा की स्थापना 1976 में उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, 1976 के तहत हुई थी।