दिल्ली में अब जल्द बनेंगे QR कोड वाले स्मार्ट राशन कार्ड, चोरी-धांधली पर लगेगी लगाम

राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। ये स्मार्ट राशन कार्ड नए डिजाइन, क्यूआर कोड और आधुनिक डिजिटल फीचर्स से लैस होंगे, जिससे राशन वितरण अधिक पारदर्शी और लोगों के लिए आसान हो जाएगा।

जन शिकायत समाधान कैंप लगाए जाएंगे

राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक शनिवार (1 मई से) को सुबह 9 से 11 बजे तक सभी संबंधित केंद्रों पर असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में ‘जन शिकायत समाधान कैंप’ लगाए जाएंगे। इनमें राशन कार्ड से जुड़े सभी लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं।

नए लाभार्थियों के चयन को विशेष समिति बनाने का प्रस्ताव

उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी इनमें से किसी एक कैंप का औचक निरीक्षण करेंगी ताकि यह देखा जा सके कि लोगों की शिकायतों का सही तरीके से निपटारा हो रहा है या नहीं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागीय कार्यप्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन, तकनीकी सुधारों और जन सेवा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने नए लाभार्थियों के चयन के लिए एक विशेष समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह समिति निष्पक्ष तरीके से पात्रता की जांच करेगी। मुख्यमंत्री ने राशन वितरण में गड़बड़ियों जैसे कम वजन देना, देरी करना और कटौती पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पूरी सप्लाई व्यवस्था में डीलर और सप्लायर की जिम्मेदारी तय की जाए और जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

नए आवेदन जल्द आमंत्रित किए जाएं : सीएम

मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को इन कैंपों का उपयोग 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए करने को भी कहा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया जाए कि लाभार्थी एक समय में केवल एक ही स्थान से राशन ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द नए आवेदन आमंत्रित किए जाएं ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए। मुख्यमंत्री ने राशन वितरण में गड़बड़ियों जैसे कम सामान देना, देरी करना और कटौती पर सख्त नाराजगी जताई। बयान के अनुसार, "मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि डीलरों और आपूर्तिकर्ताओं दोनों पर स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।"

मुफ्त एलपीजी योजना की समीक्षा

‘मुफ्त एलपीजी योजना’ की स्थिति को लेकर भी समीक्षा की गई। 15,47,595 पात्रों में से 12,39,465 लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दीपावली तक बाकी सभी पात्र परिवारों को भी इस योजना से जोड़ा जाए और उज्ज्वला कनेक्शन बढ़ाने के लिए विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जाए। इसके लिए तेल कंपनियों के साथ डेटा साझा किया जाएगा और जिला कार्यालयों में आधार केंद्र बनाकर 100 प्रतिशत ई-केवाईसी पूरा करने का लक्ष्य रखा है।