पीएम मोदी की ईंधन बचत की अपील पर राज्यों ने उठाए कदम

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने की अपील का असर अब राज्यों में भी दिखने लगा है। कई राज्य सरकारों ने काफिलों में वाहनों की संख्या कम करने, कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं किस राज्य ने क्या एहतियाती कदम उठाए।

उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री के काफिले में सिर्फ दो कारें, दोनों डिप्टी सीएम ने भी आधी की काफिले की संख्या। सीएम योगी ने मंत्रियों से सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। मंत्रियों से वाहनों की संख्या आधी करने का आह्वान किया है। योगी ने मंत्रियों से अगले छह माह तक विदेश यात्राओं से परहेज करने को कहा है।

उत्तराखंड

धामी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में 50 प्रतिशत की कटौती का फैसला किया। सीएम नौ की जगह पांच गाड़ियों के साथ चलेंगे। सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ घोषित किया जाएगा। विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा। निजी क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। सार्वजनिक बसों की सेवा और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में पीएनजी के उपयोग को बढ़ावा।

बिहार

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने काफिले में वाहनों की संख्या न्यूनतम करने का फैसला किया है। कॉन्फ्रेंस या सरकारी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने को कहा है। सरकारी कार्यालयों की कैंटीन में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल न करने को कहा है। सम्राट ने सप्ताह में एक दिन वाहन का उपयोग नहीं करने की अपील सभी मंत्रियों, निगम बोर्ड के अध्यक्षों, सदस्यों, सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से भी सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अपील की है। उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने काफिले के वाहनों की संख्या आधी कर दी है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि आधिकारिक यात्रा के लिए विमान का इस्तेमाल करने से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अनुमति ली जाए।

गुजरात

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने घोषणा की कि वह गुजरात में हेलीकॉप्टर और विमानों से यात्रा करने के बजाय ट्रेन, राज्य परिवहन की बसों और सार्वजनिक परिवहन के संसाधनों से यात्रा करेंगे। ईंधन की बचत के लिए उनके सरकारी वाहनों के काफिले को भी छोटा किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रधानमंत्री की अपील के बाद अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा रद्द कर दी है।

आंध्र प्रदेश

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनकी सरकार पश्चिम एशिया संघर्ष के राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए दो दिन के भीतर एहतियाती उपायों की घोषणा करेगी।

छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि उन्होंने अपने काफिले का आकार कम कर दिया है। भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लोक भवन को ‘ईंधन संरक्षण क्षेत्र’ घोषित किया है। उन्होंने विश्वविद्यालयों से इस संरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने की अपील की है।

ओडिशा

सीएम मोहन चरण माझी ने अपनी निजी सुरक्षा काफिले में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या को आधा कर दिया। माझी ने राज्य के लोगों से ईंधन संरक्षण अभियान के तहत निजी वाहनों का उपयोग कम करने और यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का आग्रह किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लोगों से सोने की खरीद से बचने और अनावश्यक विदेश यात्राओं से दूर रहने की भी अपील की।

मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या अगले आदेश तक 13 से घटाकर केवल आठ कर दी गई है। इसके साथ ही उनके दौरों के दौरान निकलने वाली वाहनों की रैलियों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री यादव ने लोगों को भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

राजस्थान

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कड़े निर्देश जारी किए हैं कि सुरक्षा और अन्य आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाहनों का उपयोग कतई न किया जाए।

हरियाणा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को काफिले में कम से कम वाहनों का उपयोग करने का निर्णय लिया है। सैनी ने यह भी कहा कि सभी विभागों के मंत्री और अधिकारी यात्रा के दौरान सीमित संख्या में वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, उन्होंने सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों से आग्रह किया कि वे बैठकें ज्यादातर ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करें।

असम

राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने अपने आधिकारिक काफिले में 70 प्रतिशत तक कटौती करने की घोषणा की है। राज्यपाल ने लोक भवन में बिजली की खपत कम करने के लिए भी कदम उठाए हैं। इससे पहले वह ईंधन की नियमित खपत में 10 प्रतिशत कटौती लागू कर चुके हैं।