दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए MCD का 'मास्टर प्लान', ड्रोन से होगी अवैध निर्माण की निगरानी
अधिकारियों ने बताया कि इन अनधिकृत कॉलोनियों में निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए MCD ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत GPS सर्वे के जरिए तस्वीरें लेकर मौजूदा और भविष्य के निर्माण कार्यों की निगरानी की जाएगी।

राजधानी दिल्ली में MCD प्रशासन अनधिकृत कॉलोनियों का ड्रोन सर्वे करेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के भवन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने 1511 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। इस संबंध में बीते सोमवार को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत इन कॉलोनियों में मौजूदा निर्माण को 'जैसा है, जहां है' के आधार पर नियमित किया जाएगा। यहां होने वाले सभी निर्माणों की अनुमति केवल दिल्ली के भवन नियमों के अनुसार ही दी जाएगी। इसके अलावा अनधिकृत निर्माणों से सख्ती से निपटा जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि इन अनाधिकृत कॉलोनियों में निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए MCD ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत GPS सर्वे के जरिए तस्वीरें लेकर मौजूदा और भविष्य के निर्माण कार्यों की निगरानी की जाएगी।
इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नियमित की गई 1511 अनधिकृत कॉलोनियों में निर्माण का पता लगाने के लिए 'सर्वे ऑफ इंडिया' द्वारा ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। इन कॉलोनियों के कुल लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे किया जाएगा। इसमें से लगभग 20 प्रतिशत काम पहले ही पूरा हो चुका है। यह ड्रोन सर्वे नियमित अंतराल पर किया जाएगा। अगर स्वीकृत बिल्डिंग प्लान प्राप्त किए बिना कोई और निर्माण कार्य होता पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।




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