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दिल्ली में पलूशन से निपटने के लिए जारी 38 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाई MCD

दिल्ली में बढ़ते पलूशन से निपटने के लिए केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत साल 2024-25 में जारी किए गए 38.67 करोड़ रुपये नगर निगम (MCD) द्वारा खर्च नहीं किए जा सके।

Wed, 14 Jan 2026 11:43 PMRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली में पलूशन से निपटने के लिए जारी 38 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाई MCD

दिल्ली में बढ़ते पलूशन से निपटने के लिए केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत साल 2024-25 में जारी किए गए 38.67 करोड़ रुपये नगर निगम (MCD) द्वारा खर्च नहीं किए जा सके। यह जानकारी दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में सामने आए।

पर्यावरण विभाग के उप सचिव की तरफ से बताया गया कि पलूशन नियंत्रण के लिए सड़क पक्की करना, मशीनों से सफाई और हरियाली बढ़ाने जैसे कामों के लिए यह पैसा MCD को जारी किया गया था, लेकिन पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान इसका उपयोग नहीं हो पाया।

सरकार की ओर से बताया गया कि देरी का मुख्य वजह टेंडर प्रक्रिया, बोलियों को जांचने और प्रशासन की तरफ से इसे पास करने में हुई देरी की वजह है। विधानसभा में दिए गए जवाब के मुताबिक, सड़कों को पक्का करने और गड्ढामुक्त सड़कें बनाने के लिए 36.67 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

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इसके लिए तीन बोलियां लगी थीं। इनमें दो की बोली 19 दिसंबर 2025 को खोली गई, जबकि तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन अभी जारी है। वहीं, ट्रैफिक कॉरिडोर और अन्य इलाकों में हरियाली बढ़ाने के लिए तय 2.01 करोड़ रुपये के प्रस्ताव फिलहाल प्रशासनिक मंजूरी के स्तर पर अटके हुए हैं।

आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, दिल्ली में NCAP के तहत जारी की गई रकम का बड़ा हिस्सा अब तक खर्च नहीं हो पाया है। आंकड़ों के अनुसार, NCAP के तहत कुल 81.34 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिनमें से नगर निकायों द्वारा केवल 14.09 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं, जबकि शेष पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ है।

इसके अलावा, 2021 से 2025 के बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने MCD और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) जैसी एजेंसियों को 72.41 करोड़ रुपये जारी किए थे, जिनमें से करीब 59 करोड़ रुपये अब तक खर्च नहीं हो सके हैं।

सरकार ने बताया कि अब बची हुई राशि को पानी के छिड़काव, सड़क पक्की करने, गड्ढामुक्त सड़कें बनाने और ट्रैफिक कॉरिडोर में हरियाली जैसे कार्यों में खर्च किया जाएगा। हालांकि, कई परियोजनाएं अभी भी टेंडर मूल्यांकन या प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया में हैं।

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