दिल्ली के 49 गांवों के 500 वर्ग मीटर मकान को संपत्ति कर से मिलेगी छूट, MCD बजट में ऐलान

दिल्ली नगर निगम के नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को अंतिम रूप दे दिया गया है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने बजट सत्र के समापन के लिए शुक्रवार को आयोजित विशेष बैठक की कार्यवाही शुरू की। नेता सदन प्रवेश वाही ने सदन में बजट को अंतिम रूप देते हुए कई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए। जिसे सदन स्वीकृत किए गए। इसमें ग्रामीण निवासियों के साथ आरडब्ल्यूए के लिए कई अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली के 49 पूरी तरह से ग्रामीण घोषित गांवों में 500 वर्ग मीटर तक आवासीय मकान को हाउस टैक्स से पूरी तरह से छूट मिलेगी। साथ में, शहरीकृत गांवों में 200 वर्ग मीटर तक के मूल निवासियों के आवासीय भवनों का संपत्ति कर माफ होगा। दिल्ली की सभी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को समय पर संपत्ति कर जमा कराने पर संपत्ति कर में 15 फीसदी छूट मिलेगी।

निगम के इतिहास में सबसे बड़ा बजट

नेता सदन प्रवेश वाही ने बताया कि बजट को अंतिम रूप देते हुए 17,583 करोड़ रुपये का बजट को स्वीकृत कर दिया गया है। यह निगम के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मदों में जैसे शिक्षा, जन स्वास्थ्य, सफाई व अन्य में भी बढ़ोतरी की गई है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 17,583 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृत किया। नए वित्तीय वर्ष में यह राशि निगम का खर्च होगा। इसके अतिरिक्त नए वित्तीय वर्ष में निगम को 17,184 करोड़ रुपये की आय होगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में निगम के 16,127 करोड़ रुपये खर्च होंगे और निगम को 15,679 करोड़ रुपये की आय होगी।

बेरोजगारों को पार्किंग आवंटित होगी

प्रवेश वाही ने बताया कि बजट में प्रावधान किया गया है। इस बार निगम ऐसे स्नातक युवक व युवतियों को जो कि बेरोजगार है। उन्हें रोजगार के लिए प्राथमिकता के आधार पर नई पार्किंग आवंटित की जाएंगी। जहां पर 100 वाहनों कार, स्कूटर आदि की व्यवस्था है। ये पार्किंग टैंडर के बाद लॉटरी सिस्टम के आधार पर दी जाएंगी। इस पूरी प्रक्रिया का पारदर्शिता से क्रियान्वयन होगा।

विधवा व सिंगल मदर को 21 हजार राशि मिलेगी

प्रवेश वाही ने बताया कि बजट के प्रावधान के तहत महिलाओं व दिव्यांगों के लिए नई योजना शुरू कर रहे हैं। इसके तहत प्रत्येक निगम वार्ड में 15 विधवा महिलाओं, सिंगल मदर, दिव्यांग को 21 हजार रुपये की राशि उनकी पुत्री की शादी के लिए प्रदान करेंगे। साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रति वार्ड दस सिलाई मशीनें और दिव्यांगों को दस साइकिल दी जाएंगी।

नागरिकों को ये लाभ मिलेगा

1- दिल्ली के ग्रामीण निवासियों को सीधा लाभ पहुंचाते हुए 49 पूरी तरह से ग्रामीण घोषित गांवों में जिन लोगों के पास 500 वर्ग मीटर तक आवासीय पुश्तैनी मकान हैं। उनको हाउस टैक्स से पूरी तरह छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही, शहरीकृत गांवों में 200 वर्ग मीटर तक के मूल निवासियों के आवासीय भवनों का संपत्ति कर माफ किया होगा।

2- दिल्ली की सभी ग्रुप हाउसिंग सोसायिटीज़ को समय पर टैक्स जमा कराने पर सपंत्ति कर में 15 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया गया।

3- मरम्मत कार्य व रखरखाव कार्य के लिए प्रत्येक वार्ड की 20 आरडब्ल्यूएको 25 हजार रुपये की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि प्रत्येक आरडब्ल्यूए को प्रदान होगी। यह राशि निगम पार्षद व जूनियर इंजीनियर की सिफारिशों के आधार पर मिलेगी।

4- निगम द्वारा दिल्ली सरकार के सहयोग से 250 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर जनता को समर्पित किए जाएंगे।

5- निगम में कार्यरत सभी मल्टी टास्क स्टाफ (एमटीएस) को समान वेतन का लाभ मिलेगा । इससे चार हजार कर्मियों को लगभग नौ हजार रुपये प्रति व्यक्ति लाभ पहुंचेगा व उनकी लंबी समय से चली आ रही समान वेतन की मांग पूरी होगी।

6- निगम विद्यालयों में आने वाले वर्ष में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये अतिरिक्त फंड की व्यवस्था की जाएगी।

7- भलस्वा व ओखला लैंडफिल साइट पर स्थित कूड़े के पहाड़ को दिल्ली सरकार के सहयोग से 2026 के अंत तक व गाजीपुर लैंडफिल स्थित कूड़े के पहाड़ को 2027 के अंत तक समाप्त करने की घोषणा की गई।

यह फैसले भी लिए गए

1- स्वच्छता और पर्यावरण प्रबंधन के तहत 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें जल्द ही निगम के बेड़े में शामिल होंगी। कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक हजार लिटर पिकर मशीनें जल्द निगम के बेड़े से जुड़ेंगी। प्रत्येक वार्ड में चार लिटर पिकर मशीनें दी जाएंगी।

2- निगम पार्षदों को मिलने वाली प्रति बैठक भत्ता को 300 रुपये से बढ़ा कर तीन हजार रुपये बैठक करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार एवं उप राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

3- नेता सदन प्रवेश वाही ने बताया कि निगम अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए पहली बार कैशलेस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट योजना लागू कर दी गई है। जिससे सभी कर्मचारी पैनल के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में निशुल्क इलाज करवा पाएंगे।

4- निगम पार्षदों को भी पैनल वाले अस्पतालों में सीजीएचएस दरों पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

आईवीपी के बजट पर दिए प्रस्ताव स्वीकृत हुए : मुकेश गोयल

दिल्ली नगर निगम में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) के नेता व निगम पार्षद मुकेश गोयल व हेमचंद गोयल ने कई प्रस्ताव बजट सत्र की बैठकों में दिए। इस संबंध में मुकेश गोयल ने बताया कि आईवीपी के कई प्रमुख प्रस्तावों को बजट के संशोधन प्रस्तावों में शामिल कर स्वीकृत किया गया। इन प्रस्तावों में निगम पार्षदों को मिलने वाले बैठक भत्ते को 300 रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये किए जाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। साथ ही, निगम पार्षदों व पूर्व निगम पार्षदों और उनके आश्रितों को समारोहों के आयोजन के लिए एमसीडी के पार्क और समुदाय भवनों की निशुल्क बुकिंग सुविधा प्रदान करने और उनके लिए निगम अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में कैशलेस सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव मंजूर हुए। आईवीपी ने अन्य प्रमुख 19 प्रस्ताव दिए थे। जिन्हें शुक्रवार को सदन में स्वीकृत किए गए बजट में शामिल किया गया है।

निगम बजट पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए

दिल्ली नगर निगम के बजट पर नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने सवाल खड़े कर निशाना साधा। नेता विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष का निगम का बजट जन सरोकारों से दूर है। ये बजट कूड़े के पहाड़, साफ सफाई, एमटीएस कर्मियों, लावारिस कुत्तों की समस्या का समाधान नहीं देता है। निगम चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन बजट में एक भी वादा पूरा नहीं किया। यह जनता का बजट नहीं है। लैंडफिल साइट के ऊपर ठोस कदम नहीं दिखाई दे रहे हैं। बागवानी, पार्कों के अंदर सफाई, पार्कों के लिए नए माली और पेड़ों की छंटाई जैसी प्राथमिकताओं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।