दिल्ली में ₹2500 कैश वाली महिला समृद्धि योजना पर बड़ा अपडेट, कब शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

दिल्ली की महिलाओं के लिए गुड न्यूज है। रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली भाजपा सरकार राजधानी में गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये कैश देने वाली 'महिला समृद्धि योजना' (Mahila Samriddhi Yojna) के लिए जून से रजिस्ट्रेशन से शुरू कर सकती है।

आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार कर लिया गया है। उम्मीद है यह पोर्टल जून के पहले सप्ताह से काम करना शुरू कर देगा। ‘महिला समृद्धि योजना’ 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के बड़े चुनावी वादों में से एक है।

सरकार नए नाम से लॉन्च कर सकती है योजना

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस योजना को 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के नए नाम से शुरू कर सकती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की करीब 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मार्च में 2026-27 के लिए वार्षिक बजट पेश करते हुए इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

रेखा गुप्ता ने बार-बार आश्वासन दिया था कि वह इस योजना को एक पुख्ता योजना के साथ शुरू करेंगी ताकि योजना का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, लेकिन पात्र महिला लाभार्थियों की जांच करने के लिए सही डेटा की कमी के कारण इसके कार्यान्वयन में देरी हुई थी।

योजना शुरू करने के लिए मार्च में बनाई थी कमेटी

इस योजना को लागू करने के लिए पिछले साल मार्च में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कुछ कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। इस योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लागू किया जाएगा, जिसका नेतृत्व स्वयं मुख्यमंत्री करती हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के लिए पात्रता मानदंड भी तय कर लिए गए हैं। इस योजना के लिए केवल उन्हीं महिलाओं पर विचार किया जाएगा, जिनके पास दिल्ली का आधार नंबर है और जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आती हैं।

दिल्ली के बजट महिलाओं के लिए इस बार क्या-क्या था खास

गौरतलब है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते मार्च महीने में पेश किए गए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 7,406 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। बजट में 1,000 महिलाओं को ई-ऑटो परमिट, 1.30 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल और महिलाओं के हुनर को बाजार से जोड़ने के लिए 'रानी हाट' स्थापित करने जैसी कई घोषणाएं की गई थी। सीएम ने 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना' का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत बेटियों के खातों में जन्म से स्नातक तक कुल 61,000 रुपये जमा किए जाएंगे, जो अवधि पूरी होने पर 1.20 लाख रुपये हो जाएंगे। इस योजना के लिए 128 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। साथ ही, 'दुर्गा' योजना के तहत 1,000 महिलाओं और 100 ट्रांसजेंडर को नए ई-तिपहिया परमिट दिए जाएंगे। इसके अलावा, डीटीसी बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर की मुफ्त यात्रा के लिए 450 करोड़ रुपये और शहर में 50,000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 225 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। घरेलू हिंसा या अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए 16 करोड़ रुपये की लागत से 11 नए 'वन स्टॉप सेंटर' (सखी केंद्र) बनाए जाएंगे।