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दिल्ली के बजट में महिला समृद्धि योजना पर भी ऐलान, CM ने ₹2500 देने पर क्या कहा?
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली बजट 2026 में 'महिला समृद्धि योजना' के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की बात कही है। इसके लिए 5100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
Delhi Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को अपना दूसरा बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए 2500 रुपये की आर्थिक मदद दिए जाने के अपने वादे को पूरा करने का भरोसा दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये देने का वादा किया था। सरकार वादे को निभाएगी। इसके लिए दिल्ली बजट में 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना लगातार चलने वाली है। इस लाभ की अधिकारी बहनों को पता करने के लिए जांच कमेटी बनाई है। उस पर काम हो रहा है। जल्द सरकार पोर्टल खोलेगी जिसमे बहने आवेदन कर सकेंगी।
महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में समाज कल्याण के लिए 2392 करोड़ का आवंटन किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला बाल विकास विभाग के लिए 7406 करोड़ का बजट रखा है। महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये देने का वादा किया गया था। इसमें 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना जारी रहेगी। इस योजना की पात्र लाभार्थी बजनों का पता लगाने के लिए जांच कमेटी बनाई है। उस पर काम जारी है। जल्द सरकार इस दिशा में एक पोर्टल भी लॉन्च करेगी। इस पोर्टन में पात्र बहनें आवेदन कर सकेंगी।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 के बजट को 'ग्रीन बजट' बताया। उन्होंने बजट सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमने दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ खास प्रयास किए हैं। इस बार, हमने दिल्ली का बजट एक 'ग्रीन बजट' के तौर पर पेश किया है। हमने हर योजना को एक 'ग्रीन नजरिए' से देखा है। इस बजट की हर नीति का पर्यावरण पर फोकस है। हर फैसले में आने वाली पीढ़ियों की चिंता शामिल है। हमने पूरे बजट का 21 फीसदी हिस्सा 'ग्रीन बजट' के लिए आवंटित किया है। इसे पर्यावरण को बेहतर बनाने पर खर्च किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि 'विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली' सिर्फ एक नारा नहीं है वरन सरकार का स्पष्ट नजरिया है। पिछले साल सरकार ने दिल्ली की दिशा बदलने का काम किया था और अब इस बजट के जरिए स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली सरकार लोगों की 24x7 सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल बजट में 70.3 फीसदी हिस्सा राजस्व खर्च के लिए जबकि 29.7 फीसदी हिस्सा पूंजीगत खर्च के लिए रखा गया है। हम पिछले साल के मुकाबले इस बार पूंजीगत खर्च भी अधिक करने जा रहे हैं।
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