गुरुग्राम में सर्कल रेट में 75% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव, सदर बाजार समेत ये इलाके सबसे होंगे महंगे

गुरुग्राम में घर बनाने या व्यावसायिक निवेश की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। जिला प्रशासन ने वर्ष 2026 के लिए नए कलेक्टर रेट (सर्कल रेट) का प्रस्ताव जारी किया है, जिसमें आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की कीमतों में 15 से लेकर 75 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, सदर बाजार, बजघेड़ा और भूतेश्वर मंदिर क्षेत्र के इलाके सबसे महंगे हो जाएंगे।

जिला राजस्व विभाग ने प्रस्तावित दरें अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। लोग 30 मार्च सुबह 11 बजे तक आपत्तियों और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद एक अप्रैल से नए रेट लागू किए जा सकते हैं। सबसे अधिक रेट द्वारका एक्सप्रेसवे के बजघेड़ा गांव में बढ़ाए गए हैं। यहां कृषि भूमि और व्यावसायिक संपत्तियों की दर में 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। नया रेट लागू होने पर यहां की कृषि भूमि का रेट 7 करोड़ 53 लाख 25 हजार रुपये प्रति एकड़ होगा। राजस्व विभाग के प्रस्तावित सर्कल रेट के अनुसार अभी बजघेड़ा में एक एकड़ जमीन का सर्कल रेट 4 करोड़ 30 लाख 30 हजार रुपये है।

सराय अलावर्दी में भी कृषि भूमि का रेट 75 फीसदी बढ़ाया गया है। सुखराली में भी आवासीय जमीन की दर में 75 फीसदी की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा गोपाल नगर, अशोक विहार, सदर बाजार से भूतेश्वर मंदिर तक के इलाकों में दुकानों और ऑफिस के लिए कॉमर्शियल रेट में भी 75 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। इससे व्यापारिक संपत्तियों की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी और स्टांप ड्यूटी का बोझ भी बढ़ेगा। न्यू कॉलोनी क्षेत्र में व्यावसायिक दरों में 45 फीसदी और आवासीय में 25 फीसदी वृद्धि है। डीएलएफ फेज-1 से फेज-5 तक के क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों की संपत्तियों में 45 से 75 प्रतिशत तक सर्कल रेट में बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।

इस आधार पर तैयार की जाती है दर

जिला राजस्व विभाग के अनुसर वैल्यू कमेटी की ओर से स्थानीय हालात और मार्केट रेट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है। कलेक्टर रेट संपत्ति की रजिस्ट्री और टैक्स निर्धारण में आधार पर तैयार किया जाता है।

विजय कुमार यादव, जिला राजस्व अधिकार गुरुग्राम, ''गुरुग्राम के तहसीलों के सर्कल रेट प्रस्तावित करके प्रशासन के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 30 मार्च तक लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। जिन क्षेत्रों में आपत्तियां अधिक होंगी, वहां पर सर्कल रेट संशोधित करने के बाद एक अप्रैल से नई दरें लागू हो जाएंगी।''