गुरुग्राम में साकार हुआ अपने घर का सपना, 2709 परिवारों को मिलेंगे EWS फ्लैट; अधिकतम कीमत 1.5 लाख

मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गुरुग्राम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे से 2709 फ्लैट्स दिए जाएंगे। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 200 वर्ग फुट का एक फ्लैट मुहैया करवाया जाएगा जिसकी अधिकतम कीमत 1.5 लाख रुपये है। ये फ्लैट 'टाउन एंड कंट्री प्लानिंग' विभाग (DTCP) से लाइसेंस प्राप्त ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में स्थित हैं। इन फ्लैट्स को एमार, एम3एम, डीएलएफ, वाटिका, आयरियो, शोभा और गोदरेज जैसे प्राइवेट बिल्डरों ने बनाया है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी कैंपस में आरक्षित फ्लैटों के आवंटन की ड्रॉ प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। ड्रॉ की प्रक्रिया जिला नोडल अधिकारी और अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट, अतिरिक्त निदेशक (डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल) रुचि सिंह बेदी और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई। ड्रॉ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किया गया। आवंटन लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में आरक्षित ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए किया गया।

10 हजार रुपये जमा करवाए थे

अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट के मुताबिक ड्रॉ में उन आवेदकों को शामिल किया गया जिन्होंने पूर्व में 10 हजार रुपये जमा करवाए थे और जो सत्यापन के दौरान पात्र पाए गए थे। सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए घुमंतू जाति, विधवा तथा अनुसूचित जाति के आवेदकों को प्राथमिकता दी गई।

भट्ट ने आगे बताया कि ‘यह योजना केवल आवास मुहैया करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मान के साथ जीने में सक्षम बनाती है। ड्रॉ पात्र परिवारों को स्थिरता और सुरक्षा देने करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।’

वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड

विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://hfa.haryana.gov.in पर ड्रॉ के रिजल्ट को देखा जा सकता है। खांडसा में रहने वाली हाउसकीपिंग वर्कर रश्मि को भी फ्लैट मिला है। उन्होंने कहा है कि कई साल से किराए के मकान में रह रही हैं और आर्थिक हालात ऐसे हैं कि खुद का घर लेना संभव नहीं था मगर अब इस योजना के तहत घर मिलने वाला जिससे उनका जीवन अब कई ज्यादा सुरक्षित होगा। राजीव नगर में रहने वाले मोहम्मद वजीर ने कहा है कि वे सिलाई काम करते हैं और खुद का घर लेना बहुत मुश्किल था मगर सरकार का आभार है कि अब उनके बच्चों को सुरक्षित वातावरण में रहने को मिलेगा।