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ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर 2 गांवों में ऐक्शन, कई बहुमंजिला भवन किए सील
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वैदपुरा और खोदना कलां गांवों में बिना अनुमति बन रहे कई बहुमंजिला अवैध भवनों को पुलिस की मदद से सील कर दिया है। सीईओ के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।
अवैध निर्माण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कड़ी कार्रवाई सामने आई है। ग्रेनो प्रधिकरण ने कड़ा रुख अपनाते हुए वैदपुरा और खोदना कलां गांवों में कई निर्माणाधीन बहुमंजिला भवनों को सील कर दिया है। सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में पुलिस बल की मौजूदगी में बिना अनुमति बन रही इमारतों पर ताला लगाया गया और काम तुरंत रुकवा दिया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
कई निर्माणाधीन भवन किए सील
शनिवार को प्राधिकरण कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई कि वैदपुरा गांव और खोदना कलां गांव में प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण ने कई निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया।
पुलिस की मौजूदगी में ऐक्शन
अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति बनाए जा रहे इन बहुमंजिला भवनों पर प्राधिकरण ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की। इससे अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एनजी रवि कुमार के निर्देश पर एसीईओ सुमित यादव की निगरानी में वर्क सर्किल-2 की टीम द्वारा की गई।
वैदपुरा गांव के इन खसरा नंबर पर ऐक्शन
प्राधिकरण के महाप्रबंधक (परियोजना) एके सिंह ने बताया कि वैदपुरा गांव के खसरा संख्या 332, 333, 334 और 615 पर अवैध रूप से बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ प्रबंधक नरोत्तम सिंह के नेतृत्व में मैनेजर रोहित गुप्ता एवं टीम ने मौके पर पहुंचकर पुलिस बल के साथ इन भवनों को सील कर दिया।
खोदना कलां के इन नंबर पर भी कार्रवाई
इसी तरह ग्राम खोदना कलां में खसरा संख्या 323, 324 और 194 की जमीन पर भी बिना प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण कार्य चल रहा था। यहां भी प्राधिकरण की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया और तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रुकवा दिया।
जारी रहेगी सख्त कार्रवाई
एसीईओ यादव ने साफ चेतावनी दी है कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि किसी भी जमीन या फ्लैट को खरीदने से पहले प्राधिकरण से उसकी पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें ताकि अवैध कॉलोनियों में निवेश कर आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध निर्माण पर रोक लगाने की दिशा में सख्त संदेश गया है।
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इस बीच यूपी रेरा ने बिल्डरों द्वारा खरीदारों को दिए जाने वाले सुनिश्चित लाभ और कब्जा से पहले निश्चित मासिक किराया जैसी भ्रामक प्रचार योजनाओं के प्रति सतर्क रहने की शुक्रवार को सलाह जारी की है। यूपी रेरा ने सोच-समझकर निवेश करने की अपील की है।
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अधिकारी के मुताबिक, ऐसा देखा गया है कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े विकासकर्ता आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को लुभा रहे हैं। उचित कानूनी आधार के अभाव में ऐसे प्रस्ताव केवल प्रचार के तरीके हैं, जिनका उद्देश्य खरीदारों को प्रभावित करना है और ये लागू करने योग्य नहीं होते। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्राधिकरण लगातार इस क्षेत्र की निगरानी कर रहा है, ताकि भ्रामक प्रथाओं पर रोक लगाई जा सके और खरीदारों के हितों की रक्षा की जा सके। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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