Government land worth Rs 2.75 crore freed from the possession of the mosque committee, 14 shops demolished गाजियाबाद में मस्जिद समिति के कब्जे से खाल गई 2.75 करोड़ की सरकारी जमीन, 14 दुकानों पर गरजा बुलडोजर, Ncr Hindi News - Hindustan
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गाजियाबाद में मस्जिद समिति के कब्जे से खाली गई 2.75 करोड़ की सरकारी जमीन, 14 दुकानों पर गरजा बुलडोजर

गाजियाबाद के बेगमाबाद बुदाना गांव में रास्ते की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई 14 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अनुमान है कि ये दुकानें जिस जमीन पर बनी हैं, उसकी कीमत करीब 2.75 करोड़ रुपये है।

Mon, 8 June 2026 04:58 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में मस्जिद समिति के कब्जे से खाली गई 2.75 करोड़ की सरकारी जमीन, 14 दुकानों पर गरजा बुलडोजर

गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित रूप से मस्जिद समिति के कब्जे में रही सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करा लिया है। प्रशासन के अनुसार, बेगमाबाद बुदाना गांव में रास्ते की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई 14 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। सर्किल रेट के आधार पर इस भूमि की कीमत करीब 2 करोड़ 75 लाख 80 हजार रुपये आंकी गई है।

अधिकारियों के मुताबिक, ग्राम बेगमाबाद बुदाना स्थित गाटा संख्या 1014 की 700.9 वर्ग मीटर भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते की भूमि के रूप में दर्ज है। आरोप है कि इस भूमि पर जामा मस्जिद समिति की ओर से 14 दुकानें बनवाई गई थीं, जिन्हें किराये पर दिया गया था। नगर पालिका परिषद लंबे समय से इस भूमि को अपनी संपत्ति बता रही थी।

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प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच और राजस्व रिकॉर्ड के परीक्षण में जमीन सरकारी पाई गई। इसके बाद उप जिलाधिकारी न्यायिक द्वारा 30 नवंबर 2023 और 18 मई 2026 को पारित आदेशों के अनुपालन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

मोदीनगर के बेगमाबाद में सरकारी जमीन पर बनी थीं ये दुकानें थीं। डीसीपी ग्रामीण और उपजिलाधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर तैनात रहे थे। 30 मई को उप जिलाधिकारी कोर्ट ने दुकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। जानक सूर्या हत्याकांड के बाद शुरू हुई कार्रवाई के बाद ही चस्पा किया गया था नोटिस

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रविवार को उप जिलाधिकारी मोदीनगर के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। बुलडोजर की मदद से सभी 14 दुकानों और उनके बीच बनाए गए निर्माणों को हटाकर पूरी भूमि को कब्जामुक्त करा लिया गया। प्रशासन ने बताया कि कब्जामुक्त कराई गई जमीन को नगर पालिका परिषद मोदीनगर को सौंप दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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