Four Delhi Jal Board officers suspended for delays in grievance redressal दिल्ली जल बोर्ड के 4 अधिकारी सस्पेंड, लोगों की शिकायत पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने लिया ऐक्शन, Ncr Hindi News - Hindustan
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दिल्ली जल बोर्ड के 4 अधिकारी सस्पेंड, लोगों की शिकायत पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने लिया ऐक्शन

दिल्ली जल बोर्ड के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने डीजेबी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अटेंडेंस रिकॉर्ड, शिकायत रजिस्टर और परिचालन प्रक्रियाओं की जांच की। मंत्री ने कहा कि जवाबदेही पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

Thu, 29 Jan 2026 09:24 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली जल बोर्ड के 4 अधिकारी सस्पेंड, लोगों की शिकायत पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने लिया ऐक्शन

दिल्ली जल बोर्ड के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने डीजेबी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अटेंडेंस रिकॉर्ड, शिकायत रजिस्टर और परिचालन प्रक्रियाओं की जांच की। मंत्री ने कहा कि जवाबदेही पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

जवाबदेही को मजबूत करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने गुरुवार को डीजेबी के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। जल मंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) कार्यालयों का अचानक निरीक्षण किया और विभागीय मानकों के अनुपालन का आकलन करने के लिए उपस्थिति रिकॉर्ड, शिकायत रजिस्टर और परिचालन प्रक्रियाओं की जांच की।

मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक कार्यालयों को अनुशासन, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाहिए। कर्तव्य या पर्यवेक्षण में किसी भी प्रकार की चूक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जवाबदेही पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

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मंत्री ने आगे कहा कि जनता की शिकायतों के आधार पर राजेंद्र नगर, कन्हैया नगर और अशोक विहार के जोनल राजस्व अधिकारियों (जेडआरओ) के साथ-साथ कन्हैया नगर के सहायक उप अधिकारी (एएसओ) के खिलाफ प्रशासनिक अनियमितताओं, शिकायत निवारण में देरी और पर्यवेक्षण संबंधी कमियों से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों पर कार्रवाई की गई।

मंत्री के अनुसार, इन क्षेत्रों के निवासियों ने शिकायतों के निपटान और उन पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को लेकर चिंताएं जताई थीं। तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई की गई और वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित करने और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया।

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