खुशखबरी! 7400 पुराने फ्लैट का कायाकल्प करने जा रही दिल्ली सरकार, जानें किन्हें दिए जाने की तैयारी

दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को भलस्वा स्थित ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) फ्लैटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को सम्मानजनक आवास देने के लिए प्रतिबद्ध है। गरीबों के लिए बनाए गए 7400 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स जर्जर हालत में हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों से इनका आवंटन न होने के कारण अब ये जर्जर अवस्था में हैं।

उन्होंने निरीक्षण के बाद फ्लैट्स की मौजूदा स्थिति के बारे में कहा कि 'जानकारी जुटाई जा रही है और साथ ही इन्हें आवश्यक मरम्मत और पुनर्निर्माण करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा ‘हमारी सरकार झुग्गिवासियों और उनके बच्चों के सम्मानजनक जीवन के लिए चिंतित है। ये टैक्सपेयर्स का पैसा है और उन्हीं के दौरा दिए गए पैसों से बने हुए मकान हैं। इन्हें सम्मानपूर्वक विकसित करके योग्य लोगों को देने पर सरकार विचार कर रही है।’

आम आमदी पार्टी को ठहराया जिम्मेदार

उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और पुरानी इमारतों की तकनीकी जांच की जा रही है। सूद ने यह भी साफ किया कि किसी भी झुग्गी निवासी को हटाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में बने फ्लैट इतने खराब हो चुके हैं कि अब वे रहने लायक नहीं रह गए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकार ने न तो समय पर घरों का आवंटन किया और न ही झुग्गी निवासियों के लिए कोई सही योजना बनाई। इसी वजह से आज इन फ्लैटों की हालत इतनी खराब है और इनकी मरम्मत पर भारी खर्च करने की जरूरत पड़ रही है।

सीएम रेखा भी कर चुकीं निरीक्षण

आपको बता दें कि बीते साल दिसंबर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इन फ्लैट्स का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा था कि ये फ्लैट्स भले ही सालों पहले तैयार हो गए थे, लेकिन पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण खाली ही रह गए और अब जर्जर स्थिति में हैं। हमारी सरकार झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान देने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। सीएम ने तब बताया था कि अधिकारियों को इस कैंपस में पार्किंग, मार्केट और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यहां ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।