23 मार्च से शुरू हो सकता है दिल्ली का बजट सत्र, शराब घोटाला मामले में तकरार के आसार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2025 में विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया था जो कि 1 लाख करोड़ रुपये का था। वहीं इस साल बजट आवंटन बीते साल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो सकता है।

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से शुरू हो सकता है। इस दौरान विधानसभा में कई अहम मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। सत्र के पहले दिन दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाएगा। अगले दिन, वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट सदन में पेश किया जाएगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2025 में विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया था जो कि 1 लाख करोड़ रुपये का था। वहीं इस साल बजट आवंटन बीते साल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो सकता है।
विभागों को ज्ञापन जारी किया गया
अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में बीजेपी सरकार के दूसरे बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण संबंधी पहलों और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। इसी बीच, दिल्ली सरकार ने विभागों को कहा है कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के खत्म होने से ठीक पहले खर्च के प्रस्ताव जमा न करें। इस संबंध में एक ज्ञापन भी जारी किया गया है जिसमें विभागों से कहा गया है कि वे 23 मार्च से पहले खर्च के प्रस्ताव जमा करें। ज्ञापन में कहा गया है कि इस समय सीमा के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर केवल अगले वित्तीय वर्ष में ही विचार किया जाएगा।
शराब घोटाला मामले में तकरार के आसार
बजट सत्र के दौरान शराब घोटाला मामले में आप और बीजेपी विधायकों के बीच तकरार देखने को मिल सकती है। हाल में निचली अदालत ने शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आप नेताओं को आरोप मुक्त किया है। इसके बाद सीबीआई ने आरोपियों के बरी होने को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले में केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बीजेपी आप पर हमलावर
दिल्ली हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद बीजेपी आप पर हमलावर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी एकबार फिर इस मामले में केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने सोमवार को कहा था कि कानून का शिकंजा कस चुका है और केजरीवाल को हिसाब देना पड़ेगा।
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