दिल्ली सरकार शिकायतों के समाधान में AI की मदद लेगी, IIT के साथ मिलकर तैयारी; क्या फायदे

दिल्ली सरकार शिकायतों के समाधान के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद लेगी। सरकार आईआईटी-कानपुर के सहयोग से इस व्यवस्था को लागू करेगी। इस तकनीक से शिकायतों का तेजी से समाधान और रीयल टाइम में निगरानी संभव हो सकेगी।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दिल्ली सरकार आईआईटी-कानपुर के साथ साझेदारी में एआई-आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वर्तमान में दिल्ली के लोग सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली सहित विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

कई पोर्टलों को एक डैशबोर्ड में एकीकृत करेगा

बयान में आगे कहा गया है कि प्रत्येक पोर्टल का अपना उद्देश्य है, लेकिन उनके संचालन से अक्सर देरी, दोहराव और समग्र निगरानी का अभाव होता है। एआई-संचालित यह प्लेटफॉर्म दिल्ली के मुख्य शिकायत निवारण पोर्टलों को एक डैशबोर्ड में एकीकृत करेगा। इससे बेहतर विश्लेषण, त्वरित समाधान और सार्वजनिक सेवा का बेहतर वितरण संभव हो सकेगा।

यह प्रणाली एक एकीकृत डैशबोर्ड प्रदान करेगी जो पीजीएमएस, एलजी लिसनिंग पोस्ट, केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) और अन्य शिकायत पोर्टलों पर दर्ज सभी शिकायतों को एक प्लेटफार्म लाएगा। उपयोगकर्ता शब्दों के अर्थ का उपयोग करके शिकायतों को खोज सकेंगे। उन्हें केवल कीवर्ड पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

आईआईटी कानपुर पोर्टल के सिस्टम एकीकरण, साइबर सुरक्षा ऑडिट और रखरखाव का काम संभालेगा। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली की शिकायत निवारण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाना है।

मंत्री ने बताया बड़ा कदम

दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हम दिल्ली के लोगों की बेहतर सेवा के लिए टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। यह एआई-आधारित शिकायत निगरानी प्रणाली न केवल कई पोर्टलों को एकीकृत करेगी, बल्कि हमारे अधिकारियों को डेटा-आधारित जानकारियों से भी सशक्त बनाएगी। यह उत्तरदायी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सरकार तथा लोगों के बीच विश्वास बढ़ाएगा

इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (आईजीएमएस) एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लेटफॉर्म है। इसे जनता की शिकायतों को एकत्रित करने, उनका विश्लेषण करने और उन पर निगरानी रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यकुशलता बढ़ाना, शिकायतों के समाधान में लगने वाले समय को कम करना और सरकार तथा लोगों के बीच विश्वास को बढ़ावा देना है।