पलूशन सर्टिफिकेट सिस्टम में बदलाव, गाड़ियां भी कम, दिल्ली सरकार ला रही कौन सा ऐप?

प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) सिस्टम में बदलाव करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने पलूशन पर काबू पाने के लिए बुधवार को भी बड़े कदमों की घोषणा की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन कदमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए दिल्ली वालों को राइड शेयर करने के लिए एक कार-पूलिंग ऐप बनाने पर काम कर रही है।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने फसलों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) सिस्टम में थर्ड-पार्टी मॉनिटरिंग के साथ बदलाव करेगी। यही नहीं दिल्ली सरकार गाड़ियों की भीड़ कम करने के लिए एक कार-पूलिंग ऐप भी बनाएगी ताकि राइड शेयर करने में लोगों को सहूलियत हो। हम ऐसा कार पूलिंग ऐप लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लोग आसानी से डाउनलोड और इस्तेमाल कर सकें।

दिल्ली सरकार ने धूल की समस्या के समाधान पर भी जोर दिया है। सिरसा ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि मैकेनिकल रोड स्वीपर और कचरा उठाने वाली मशीनें खरीदने के लिए वह एमसीडी को 10 वर्षों में 2,700 करोड़ रुपये देगी। सरकार ने पूरे शहर में गड्ढों की निगरानी के लिए एक थर्ड पार्टी एजेंसी हायर करने का फैसला किया है। एजेंसी साल भर सर्वे करेगी। यह पूरी दिल्ली में घूमेगी और गड्ढों की पहचान करेगी। एजेंसी तस्वीरें खींचेगी और डेटा जमा करेगी।

मंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ट्रैफिक सिस्टम में भी सुधार पर काम कर रही है। अभी तक ऐसा सिस्टम है कि यदि लंबा जाम भी लगा हो तब भी सिग्नल तय समय तक लाल ही रहता है। इससे जाम और बढ़ जाता है। नतीजतन पलूशन भी बढ़ता जाता है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ काम कर रही है। वह ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है जिसमें यदि जाम लगा हो तो ट्रैफिक सिग्नल के लाल रहने का समय कम किया जा सके।

मंत्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ट्रैफिक हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए गूगल मैप्स के साथ भी टाई-अप करेगी। पूरे शहर में लगभग 1,000 कचरा उठाने वाले वाहन उतारे जा रहे हैं। साथ ही 300 पानी के छिड़काव वाली मशीनें भी लगाई जा रही हैं। सरकार ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए IIT मद्रास के साथ एक MoU साइन किया है। सरकार इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को 100 ऐसी बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि AAP नेता जानबूझकर प्रदूषण बढ़ाने के लिए कचरा जला रहे हैं।