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दिल्ली में बीजेपी सरकार को एक साल, सीएम ने मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगा

दिल्ली में भाजपा सरकार का एक वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगा है, जिसमें विकास कार्यों के साथ नाबालिग सुधार परिसर और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी योजनाएं शामिल हैं।

Fri, 30 Jan 2026 07:07 AMAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में बीजेपी सरकार को एक साल, सीएम ने मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगा

दिल्ली सरकार को अगले माह एक वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में जुट गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सरकार के सभी मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसमें उन्हें बताना होगा कि बीते एक वर्ष में उनके विभाग ने क्या-क्या काम किए हैं, कौन सी परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है जो पूरी होने वाली हैं और अगले वर्ष किन परियोजनाओं का शिलान्यास वह करने जा रहे हैं।

सभी मंत्रियों को सीएम के निर्देश

जानकारी के अनुसार फरवरी 2025 में भाजपा ने चुनाव जीतकर दिल्ली में सरकार बनाई थी। 20 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं मंत्रियों की शपथ के साथ सरकार का गठन हुआ था। इसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सभी 6 मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने-अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड जल्द से जल्द तैयार करें। इन विभागों द्वारा एक वर्ष के दौरान कितना काम किया गया है, इसका ब्यौरा दें ताकि उसे सरकार वार्षिक रिपोर्ट कार्ड में शामिल कर सके। इसके साथ ही भविष्य की योजनाओं को भी साझा करने के लिए कहा गया है, जिससे कि विकास की रूपरेखा बन सके।

नाबालिग सुधार परिसर का निर्माण किया जाएगा

दिल्ली सरकार कानून का उल्लंघन करने वाले नाबालिगों के सुधार के लिए एकीकृत परिसर का निर्माण करेगी। अलीपुर में आठ एकड़ में बनने वाला यह परिसर 700 बच्चों की क्षमता का होगा। इसमें उन्हें रखा जाएगा, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष अपनी सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ेगी

भारत मंडपम में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित शक्ति संवाद कार्यक्रम के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सुरक्षित दिल्ली के लिए सरकार अत्याधुनिक कैमरों एवं लाइटों के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ा रही है। इसके अलावा भी कई कदम उठाए जा रहे हैं।

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