अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक, निरीक्षण पर साथ जाने को कहा; दिल्ली में किस विभाग ने जारी किया यह सख्त आदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन संरक्षण के लिए दिए गए देशव्यापी आह्वान को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने एक बड़ा और कड़ा फैसला किया है। इसके तहत विभाग ने अपने अधिकारियों की हर तरह की विदेश यात्राओं (चाहे निजी हों या व्यवसायिक) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके अलावा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स के निरीक्षण के लिए अधिकारियों को कारपूल करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने के निर्देश भी दिए हैं। इस बारे में विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने शनिवार को एक आधिकारिक आदेश जारी किया।

इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है कि 'अगले आदेश तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी विदेश यात्रा नहीं करेगा, चाहे वह निजी हैसियत से हो या आधिकारिक हैसियत से। यदि कोई ऐसा प्रस्ताव है, तो उसे तत्काल प्रभाव से रद्द माना जाए। इसके अलावा विदेश यात्रा के लिए अगर पहले से कोई छुट्टी भी स्वीकृत की गई है तो उसे भी रद्द माना जाए।'

अधिकारियों को कार पूल करने का भी निर्देश

इसके अलावा इस आदेश में अधिकारियों को किसी भी तरह के निरीक्षण, उद्घाटन और आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान कार पूलिंग करने का निर्देश भी दिया गया। इसमें कहा गया कि अधिकारी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे या फिर एक-दूसरे के साथ बैठकर कार में जाएंगे या फिर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हुए गंतव्य तक पहुंचेंगे।

बागवानी प्रोजेक्ट में होगा केवल जैविक खाद का इस्तेमाल

इसके साथ ही इस आदेश के तहत लोक निर्माण विभाग को अपने वाहनों के बेड़े का तेजी से विद्युतीकरण करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा विभाग ने अपनी बागवानी विंग को यह आदेश भी दिया है कि वे अपने सभी बागवानी प्रोजेक्ट्स में केवल जैविक खाद का ही उपयोग करें।

जैविक खाद के उत्पादन को आसान बनाने तथा उसकी सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, PWD दिल्ली में और ज्यादा 'ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट' (हरे कचरे को संसाधित करने वाले संयंत्र) स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज करने की भी योजना बना रहा है।

'मेरा भारत, मेरा योगदान' के तहत लिया फैसला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईंधन बचाने के लिए हाल ही में 90 दिवसीय 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए नए नियम तय किए हैं। रेखा सरकार के अभियान में दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए दो दिन 'वर्क-फ्रॉम-होम' (घर से काम करने) करने का प्रावधान करने को कहा गया है, साथ ही ईंधन की खपत को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा से ज्यादा उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है।